सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्रीको निरंकुशतातिरको यात्रामा लगाम (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असार २०७८ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध मुद्दा हालेका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको निरंकुशतातिरको यात्रामा सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि संचारकर्मीसँग उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको तानाशाह बन्ने महत्वकांक्षामा सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

रिट निवेदक मध्येका एक कानून व्यवसायी कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले कार्यपालिका निरंकुश हुन खोजेको अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सन्तुलनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको हुर्मत लिएर तानाशाह बन्न खोजेका प्रधानमन्त्रीलाई आजको आदेशले लगाम लगाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आजको आदेशले न्यायालयप्रति आस्था बढेको भन्दै यसबाट संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना पनि देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न नपाउने भन्दै ६ जना कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।