संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति सरकारी पक्ष असन्तुष्ट
२३ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले आज वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा प्रश्न उठाउँदै किचलो निकालेका छन् । उनीहरुले यो इजलास निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै केही न्यायाधीशले छाड्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
विशेष गरी अघिल्लो पटक इजलासमा बस्न अश्विकार गरेका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूलाई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले यसअघि इजलास छाड्दा भट्टराईले लेखेको रायमा ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर उल्लेख भएको प्रसंग निकाल्दै आफुहरुलाई यो इजलासमा आशंका रहेको बताउनुभयो ।
गत पुसमा संसद विघटन हुँदा पनि रिट निवेदक पक्षको माग अनुसार न्यायाधीशले इजलास छाडेको भन्दै उहाँले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समानता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकार पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
पुर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले अहिलेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुने विश्वास नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि प्रश्न उठेकाले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले यसअघि ‘इजलासमा बस्दिनँ’ भनेको तर अहिले बसेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जवराले दुबै न्यायाधीशको रायमा अर्को इजलासमा बस्ने भनेर उल्लेख भएको स्मरण गराउनुभएको थियो ।
संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइका लागि यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।
तर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए । लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सहमत हुनुभएको थियो ।
आज सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी विरोधमा उत्रिएपछि मुद्धाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको छ ।
त्यसअघि आजै प्रधानमन्त्री ओली पक्षका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिनुभएको छ । यसबारेमा भने प्रधानन्यायाधीश जवरा कडा रुपमा पेश हुनुभएको छ ।
यो मुद्धा दर्ता भए निवेदकलाई नै मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीशले चेतावनी दिनुभएको छ ।
निवेदकले इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको हो ।
प्रतिक्रिया