संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

Himalaya Television
२०७८ जेठ २३ गते ८:०७

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

२३ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी परेको रिटको आजदेखि सुनुवाइ शुरु हुने भएको छ।

इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गत जेठ १८ गते आजका लागि सुनुवाइ सार्नु भएको हो । यसअघि राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो।

इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरिने बताउनु भएको थियो । तर अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन्।

इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी ब्यूँताएको र न्यायाधीश केसीले त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

उहाँहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नु भएको छ । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यसैबीच संवैधानिक इजालसमा सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिनुभएको हो ।

घिमिरेले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गर्नु भएको छ ।

उहाँहरुले यसअघि अदालतमा परेका विभिन्न रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा तथा रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गरेकाले अहिले उहाँहरुबाहेक अरु न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs