आज अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकार

Himalaya Television
२०७८ जेठ १५ गते ८:०२

आज अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकार

१५ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने लगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनाव, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थको गृहकार्यअनुसार १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । यो बजेट खर्चका लागि करिब साढे १० खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुट्ने अनुमान छ । सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ ।

बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण गरिएको हो । बजेटका सबै दस्तावेजलाई बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारबाट बजेट भाषण गर्ने तयारी छ ।

करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बुझिएको छ । झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अहिलेको सरकारले निकै प्रचार गरेको रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बुझिएको छ । वितरणमुखी भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नु भएको थियो । कम अंकको बजेटसमेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाउनु भएको थियो । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ८ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs