राष्ट्रपतिका दुई निर्णयले उठायो यस्ता कानूनी प्रश्न ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ जेठ ८ गते २०:५०

राष्ट्रपतिका दुई निर्णयले उठायो यस्ता कानूनी प्रश्न ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०७८ काठमाडौं । नयाँ सरकारको दाबीमाथिको निर्णय र संसद विघटनले कानूनी प्रश्न समेत उब्जाएको छ । यी दुई निर्णय कानून र संविधानसम्मत नभएको आवाज पनि उठिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका निर्णयमा कतिपय कानूनी असंगति देखापरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेका दुई निर्णयले गम्भीर कानूनी प्रश्न उब्जाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको पहिलो सूचनामा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाको दाबी अस्वीकार गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका दुई दाबेदारका समर्थक भनिएका सांसद एकअर्कामा दोहोरो परेको सूचनामा उल्लेख छ । अनि सम्बन्धित दलले समेत मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने बताइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुनसक्ने समेत राष्ट्रपतिको तर्क छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा दलत्याग गरेपछि सांसद पद नरहने भन्ने उल्लेख छ । एमालेले यही आधार देखाएर २६ जना सांसदलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्नेतर्फ गरेको संकेतलाई राष्ट्रपतिले निर्णय जसरी नै उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जबकी कुनै पनि दलले निस्कासित गरेपछि संसदले सूचना निकालेपछि मात्रै पद जाने व्यवस्था छ । यहाँ राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेको पद नै गएको जसरी लेख्नुभएको छ ।

दुई घण्टा ११ मिनेटपछिको अर्को सूचनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । चुनावको मिति तोकिएको छ ।

दलहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा विश्वासको मत लिने आधार पेश गरे पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउनुभएको थियो । तर राष्ट्रपतिले दुवै दाबेदारले विश्वासको मत लिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खोलिदिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने संभावना रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने भनेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष दुईजना सांसदले प्रधानमन्त्रीको पद दाबी गरेपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थिएन भनेर कसरी अनुमान गरियो भनेर अहिले प्रश्न उठेको छ ।

यसले पनि कानून र संवैधानिक व्यवस्था भन्दा जसरी पनि संसद विघटन गर्ने मनसाय देखिन्छ । सरकारको पछिल्लो विगतमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाको पनि प्रतिकुल देखिन्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेको विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो ।

त्यसैले वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दिनसक्ने दाबी गरेकाले शेरबहादुर देउवा कानूनी रुपमा बलियो देखिनुभएको छ । अब मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने निश्चित भएको छ । तर सबैतिर सेटिङको चर्चा चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय दिन्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न भने गाह्रो छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs