मुलुकलाई चुनावतिर लैजाने प्रधानमन्त्रीको योजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकार चलाउन नपाए फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने धम्की दिनुभएको छ । कुनै पनि हालतमा अरुलाई आउन नदिने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा धकेल्ने आफ्नो प्रयास रहेको उहाँले प्रष्ट सन्देश दिनुभएको छ । आजका उहाँका अभिव्यक्ति र गतिविधिले त्यही प्रष्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारर आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको यो विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र वैशाख २७ गते विश्वास लिने बेला जे स्थिति थियो त्यो भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको स्वीर्कानुभएको छ ।

त्यसैले उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन र अर्को प्रक्रियामा अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभयो । यो बिहीबारको कुरा थियो । शुक्रबार दिउँसो एक बजेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै नपाउने विश्वासको मत किन लिने भनेरै बोल्नुभयो ।

तर केही मिनेटमै प्रधानमन्त्री असंगत देखिनुभयो । केहीबेर अघिसम्म नपाउने विश्वासको मत लिन्न भनेका ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तगर्तको प्रधानमन्त्री पनि मै हुन्छु भन्ने संकेत गर्नुभयो । र, दावी गर्ने प्रष्ट जानकारी दिनुभयो ।

यति मात्रै होइन, अरु दल र व्यक्तिलाई सरकार बनाउन मैदान छोडिदिएको पटक पटक दावी गरेका प्रधानमन्त्री आफै विपक्षी दल भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्न शीतल निवास पुग्नुभयो । राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको दावीमा आफुलाई एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको समर्थन रहेको उल्लेख छ ।

नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको दावीका पछाडि प्रष्ट योजना छ । अब प्रधानमन्त्री बनेमा भने उहाँले विश्वासको मत लिनुहुनेछ । र, त्यति बेला विश्वासको मत नपाए मुलुकलाइ चुनावमा होम्ने उहाँको चाहना छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा जोगाउने हो भने मलाई विश्वासको मत देउ नत्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भनेर दल र सांसदहरुलाई खुल्लम खुल्ला धम्की दिनुभयो ।

यति बेला विश्वासको मत नपाए त्यो पहिले जस्तो असंवैधानिक मानिने छैन किनकी सबै प्रक्रिया पुरा भैसकेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर चुनावमा जानु संवैधानिक बाध्यता हुनेछ । जुन प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । किनकी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्म पुग्दा प्रधानमन्त्रीले जस्तो व्यवहार र तिकडम देखाउनुभएको छ त्यसले त्यही प्रष्ट पार्छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा प्रधानमन्त्रीले अरु दललाई त माथ दिनु होला, तर जननिर्वाचित संसदमाथि दागा धर्ने उहाँको सोच र व्यवहारको मूल्याङ्कन पक्कै पनि फरक ढंगले हुनेछ ।