सर्वोच्च बारले भन्यो–राष्ट्रपतिबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भयो

७ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेको छ ।

विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने एसोसिएशनको तर्क छ ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा ‘तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्ने औचित्यहीन निष्कर्षको आधारमा संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको बारको ठहर छ ।

विश्वासको मत दिने या नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बन्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्च बारले दाबी गरेको छ ।

एक्कासी धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानूनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको छ ।