संवैधानिक परिषद बैठकमा नजान प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब बढ्दो (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ वैशाख २०७८ काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले आजका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकमा नजान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दबाब दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू बैठकमा नजाने घोषणा गर्दै अरुलाई पनि नजान आग्रह गर्नुभएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बैठकमा नजान र बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

यसको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीशलाई बैठकमा जानबाट रोक्नु रहेको देखिन्छ । देउवा र प्रचण्डको यो प्रयासलाई घुमाउरो ढंगले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले साथ दिनुभएको छ । अर्थात ओली विरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका तीन नेता एक ठाउँ देखिएका छन् ।

अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री एवम् संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजका लागि बैठक बोलाउनुभएको छ । र बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

प्रमुख दलहरुले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई रोक्ने कोशिस गरेका छन । र, खास गरी संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बैठकमा जानबाट रोक्ने उनीहरुको प्रयास छ । विपक्षी दल नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नजाने घोषणा नै गर्नुभयो ।

पहिले पहिले पनि बैठक बहिस्कार गरेका देउवाले यसपटक विज्ञप्ति निकालेर औपचारिक रुपमै घोषणा गर्नुभयो । र, अरु सदस्यलाई पनि नजान अपील गर्नुभयो । देउवाको विज्ञप्ति आएको केही घण्टामै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर परिषदका सदस्यलाई नजान र बैठक स्थगित गर्न अपील गर्नुभयो । यसको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नै जानबाट रोक्नु हो ।

किनकी पहिलेदेखि नै बहिस्कार गर्दै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नजाने बताईसक्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली निकट राष्टिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना जसरी पनि जानुहुन्छ । उपसभामुख रिक्त छ । त्यसैले देउवा र प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब बनाउनुभएको छ । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा रहेका देउवाको प्रयासलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नामै नलिई संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान भनेका देउवा र प्रचण्डले किन नजाने भनेर पनि सन्देश दिनुभएको छ । किनकी दुवै दलको ठहर छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ र यस्तो अवस्थामा बसेको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु गलत हुनेछ ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले गैरसंवैधानिक काममा प्रधानमन्त्रीलाइ साथ दिन नहुने देउवा र प्रचण्डको मत छ । प्रचण्डको निष्कर्ष छ परिषद बैठक संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने र संवैधानिक निकायहरुलाई निरंकुशताको मतियार बनाउने मनशाय छ भने देउवाका नजरमा यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित छ ।

यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । जसमा संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसाय छ । यी प्रश्न उठाएर देउवा र प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब बनाउनुभएको छ ।

देउवा र प्रचण्डले जस्तो एमालेका वरिष्ठ माधकुमार नेपालले संवैधानिक परिषदका सदस्यलाई बैठकमा नजान त भन्नुभएको छैन, तर बैठकमाथि नेपालको गम्भीर प्रश्न छ । ट्वीटर मार्पmत नेपालले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई गैरजिम्मेवारीपन र अलोकतान्त्रिक कार्य भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बलमिच्याई गरी गलत बाटोबाट नियुक्ति प्रयास बन्द गर्न नेपालको चेतावनी छ । देउवा र प्रचण्डको विज्ञप्ति आउनु पहिले नै विहानै नेता नेपालको धारणा आएपनि यसले समेत संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्न र त्यसमा नजान सदस्यहरुलाई दबाब दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध एक ठाउँ उभिएका यी तीन नेताले संभवत भावी सरकारको समीकरण देखिने गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि संवैधानिक परिषद बैठकमा नजान दबाब बनाएका छन । यसले कतिको काम गर्छ संभवत आईतवार नै त्यो प्रष्ट हुनेछ ।