पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

१६ चैत २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०७६ साल माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

२०७६ साल फागुन २ गते यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले फागुन २ गते प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।