सर्वोच्चको फैसलासँगै राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको दबाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि राजीनामाको दबाब बढेको छ । संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आँखा चिम्लेर साथ दिएकी राष्ट्रपति भण्डारी पुनर्स्थापनासँगै नैतिक दबावमा पर्नु भएको छ । उहाँमाथि देशको सबैभन्दा मर्यादित र तटस्थ संस्थालाई पार्टीभित्रको गुटगत झगडामा संलग्न गराएको आरोप पनि लागेको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झगडामा संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो । कतिपय विधेयक महिनौंसम्म अडकाएर राख्ने राष्ट्रपति भण्डारीले यो सिफारिस भने मिनेट भरमा कार्यान्वयनमा लैजानुभयो ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । तर सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने सुविधा उहाँलाई संविधानले नै दिएको छ ।

चित्त नबुझे सरकारी सिफारिस एक पटकका लागि मन्त्रिपरिषदमै पठाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छ । तर संसद विघटनको सिफारिसमा उहाँले यतातिर लाग्ने कष्ट गर्नुभएन । किनकी त्यसका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक पहिले नै सल्लाह गरिसक्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै असंवैधानिक सिफारिस स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीमाथि समेत गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई विवादमा पारेको यो मात्रै पहिलो पटक होइन । असार १८ गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय पनि उहाँले तत्कालै अनुमोदन गरिदिनु भएको थियो ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चल्दै गरेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । अनि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही दिन राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको साक्षी नबस्न चेतावनी नै दिनुभएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र चरम विवाद र शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी पनि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु भयो । उहाँले गुटगत स्वार्थका लागि संस्थाकै मर्यादामा आँच पुग्ने दर्जनौ काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउने अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्‍ सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्ने बेला पनि राष्ट्रपतिले संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सक्नुभएन ।

राष्ट्रपतिको विवादित कामको सूची निकै लामो भइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीमा कोटा, मन्त्रीमा कोटा, राष्ट्रिय सभामा कोटा, यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । पछिल्लो पटक संसद विघटनपछि संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति गर्न पनि उहाँलाई कुनै अफ्ठेरो लागेन । काम मात्रै हैन राष्ट्रपति भण्डारीको विलासी जीवन शैली पनि बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानको ‘पालक र संरक्षक भनिएको छ । तर अहिलेका राष्ट्रपतिले भने संविधानको हुर्मत लिने काममा सधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर त्यसको ठिक उल्टो काम गरिरहनु भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका कामले संस्थाको गरिमा घटाएको मात्रै छैन् गणतन्त्र कमजोर बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ । यद्यपी दलहरुले अहिले यसतर्फ तयारी गरेको देखिएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक काममा साथ दिएकी भण्डारीले अब पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ ।

संस्थाको गरिमा र मर्यादा यहाँ भन्दा तल गिर्न नदिन राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल राजिनामा दिनु उहाँ र मुलुकका लागि फाइदाजनक हुनेछ ।