अदालतले तोकेको समयभित्रै संसद् बोलाउने नेकपा ओली समूहको निर्णय

१२ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरु र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता ज्ञावालीले बताउनुभयो । देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरु स्वरुप परिवर्तन गरी स्थानीय अनुकुलतामा निरन्तरता दिइने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘देशका विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् । कहिं कहिं स्वरुप परिवर्तन होला तर हामीले जनताको बीचमा जे उद्देश्यका साथ हाम्रा भनाइहरु, सन्देशहरु लैजानेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छौँ । स्थानीय अनुकुलता हेरेर निरन्तरता दिन्छौँ ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै संसद अधिवेशन आव्हान हुने पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुुहुन्छ की दिनुहुन्न भने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रवक्ता ज्ञवालीले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने नदिने विषय टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामी दलहरुसँग छलफलमा छौँ । उहाँहरुको कुरा पनि सुनेका छौँ, उहाँहरुसँग कुरा गरिरहेका छौँ । मुलुकलाई एउटा अन्योलतामा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि ।’

स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार पुनः बस्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।