संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको राय बाझियो (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ फागुन २०७७ काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्यूरीको राय बाझिएको छ । संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बोल्ने वरिष्ठा अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र वरिष्ठ अधिवक्त विजयकान्त मैनालीले संवैधानिक भन्नुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले यो निर्णय सदर भए लोकतान्त्रिक प्रणाली नै ध्वस्त हुने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेका बेला एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ’ भन्ने लागेको भए मात्र संसद् विघटनलाई सदर गर्न इजलासलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा मात्रै धारा रहेको जनाउँदै उहाँले कार्यपालिकालाई भने त्यस्तो कुनै अधिकार नदिइएको बताउनुभयो ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ भन्दैमा त्यही कुरा यहाँ लागू नहुने उहाँको भनाइ छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता मात्र आउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले यसप्रति गम्भीर हुन इजलासको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

तर एमिकस क्यूरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गर्नुभयो । मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताउनुभयो ।

तर यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्य संसदीय अभ्यासमा पनि रहेको उहाँको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासले सहयोगीका रुपमा मगाएको एमिकस क्युरीले हिजोदेखि राय दिन थालेको हो । हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राय दिनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्नुभएको थियो ।