इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने ?

१६ माघ २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अन्यथा व्याख्या नगर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदसमेत रहनु भएका बिडारीले न्यायाधीशले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिनुभयो । सरकार फेर्ने अदालतले नभएर संसदले हो भन्दै बिडारीले त्यसको सबै हिसाब किताब पनि संसदमा हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारको विकल्प छैन भनेकामा पनि बिडारीले आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो–‘संसद नै विघटन गरिदिने अनि खै विकल्प भन्ने ? रुख काटिदिने अनि खै फूल फुल्या भन्ने ? बिडारीले इजलासमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकार चलाउन असफल हुतिहारा पनि भन्नुभयो । बिडारीले यसो भन्दा न्यायाधीशले यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न सचेत गराएका थिए ।