अध्यादेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश

१ पुस, २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएको र अध्ययनपछि आजै दर्ता हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अर्यालको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

परिषद्का सदस्य प्रधानन्याधीश पनि हुने भएकाले यो रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।

यस्तै संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट विदेक अर्यालको दाबी छ ।

रिटमा अध्यादेश बदर घोषित गर्न, अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुने तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय नगर्न आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

साथै अध्यादेशका आधारमा परिषद्को बैठक बसेर भएका नियुक्ति सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।