संसदीय समितिको प्रश्न : सरकार संसदीय सर्वोच्चता मान्छ कि मान्दैन ? (भिडियोसहित)

२६ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ९७ मा संसदीय समिति गठनको व्यवस्था छ । मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिने संसदीय समितिका गतिविधि संसद जतिकै प्रभावकारी हुने ठानिन्छ । संसद नचलेको बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र व्याख्या गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा संसदीय समितिका प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

गएको बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर समितिले निर्देशन दिएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो ।

संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि कात्तिक २४ गते पनि यही समितिले देशको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो निर्देशनलाई पनि सरकारले टेरेन ।

राज्य व्यवस्था समिति मात्र होइन । अन्य समितिका हकमा पनि यस्तै छ । संसदको संयुक्त समितिका रुपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत सिफारिस समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अपनाउन भन्दै पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर समितिको निर्देशन सरकारले सुनेर पनि नसुनेजस्तै गरेको छ । राजदूत सिफारिसमा महिला सहभागिता त नगन्ये नै छ ।

राजदूत सिफारिसको हकमा मात्र होइन संवैधानिक आयोगहरुमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा पनि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । तर संविधानले परिकल्पना गरेका १३ मध्ये ११ वटा संवैधानिक आयोगमा अहिले ४५ पद रिक्त छ्न ।

राजनीतिक भागबण्डाले संवैधानिक आयोग बन्धकजस्तै छन् । यसमा समितिहरुले बारम्बार निर्देशन दिए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । समितिले निर्देशन दिइरहने तर सरकारले नमान्ने परिपाटी बढ्दो छ । र यस्ता गतिविधिले संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । किनकी समितिको निर्देशन नमान्नु भनेको संसदलाई नै नमान्नु हो ।

त्यसो त दिएका निर्देशन पालना भए नभए अनुगमन गर्ने दायित्व भने समितिकै हो । त्यसका लागि समिति क्रियाशील हुनुपर्छ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र जवाफ खोज्न कार्य प्रगति मुल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन सदनसम्म लैजान संसद सचिवालयका पूर्व अधिकारीको सुझाव छ ।

संसदीय समितिलाई मिनी संसद मानिन्छ । संसद नचलेका बेला यिनको भूमिका अझ बढी हुन्छ । तर सरकारले अनुकूलका निर्णय वा निर्देशन भए तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने तर आफ्नाविरुद्ध निर्देशन आए सुने नसुनेझैं गर्ने गरिरहेको छ । यसले सरकारको संसदप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? सरकारले संसदीय सर्वोच्चता मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।