बिशेष

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान “अशान्त” (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०८० असोज २९ गते १७:३५
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान “अशान्त” (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असोज २०८० मोरङ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पछिल्लो समय अशान्त छ । प्रतिष्ठानमा आन्दोलन, विरोध र नाराबाजी हुनु नौलो होइन । तर, पछिल्लो पटक चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा बुझाएर काममा जान छोडेपछि बिरामी मारमा परेका छन् ।

रोकिएको बढुवा प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत १ सय ४२ जना चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएपछि बीपी प्रतिष्ठान थप संकटमा छ । विद्यार्थीको पठन–पाठन ठप्प छ भने अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित छ ।

रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भए पनि प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएका कारण चिकित्सकहरुले गत बुधबार सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । र, आइतबारदेखि चिकित्सक काममा गएनन् । चिकित्सकहरु काममा नगएपछि विरामीको उपचार, शल्यक्रिया रोकिएको छ ।

पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षकहरुको जायज माग पूरा गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विद्यार्थी कल्याण समाजले सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ ।

सामूहिक राजीनामा दिइसकेकोले प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम कुनै पनि जिम्मेवारी लिन आफूहरु बाध्य नरहेको आन्दोलनरत चिकित्सकको अडान छ ।

चिकित्सकको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सेवाहरु प्रभावित बनेको बताउँदै समस्याको निकास निकाल्न लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कानूनी जटिलता नआउने गरी सामूहिक प्रयत्नबाट समस्याको हल गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने र सेवामा फर्कन आन्दोलनरत चिकित्सकलाई प्रतिष्ठानले अपिल गरेको छ ।

सात महिनायता रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सरोकारवाला निकायको सहमतिमा एक महिनाभित्र सुरु गर्ने प्रतिष्ठानसँग गत भदौ २४ गते प्रतिष्ठान र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको थियो । सहमतिको पालाना नभएको भन्दै एक सातादेखी उनिहरु पुन आन्दोलित भएका हुन् ।

सात वर्षदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर र एडिसन प्रोफेसरहरु गरी १ सय ७७ जनाको आन्तरिक पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, सात महिना अघि सुरु भएको बढुवा प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले शिक्षक सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६९ को प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत गरी आयोगबाट मात्र पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरु आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *