करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्रीले झुट बोलेकी सत्य, मन्त्रालयमा बसेर फेरबदल गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं : बजेटमा करका दर हेरफेर प्रकरणले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अहिले नैतिक दबाबमा हुनुहुन्छ । उहाँमाथि संसदीय छानबिनको माग समेत उठेको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथिका आरोप अश्विकार गर्दै आउनु भएको छ । खासमा करका दर हेरफेर प्रकरण के हो ? हेरौँ यो एक्सप्लेनर ।
जलविद्युत आयोजना भ्याटबाहिर ।
इभी कारमा कर छुट ।
सिनेमा भवन बनाउनेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट ।
विद्यार्थीको २५ हजारसम्मको शुल्कमा अभिभावकलाई कर छुट ।
बजेटमा यो थिएन, पछि थपियो ? किन थपियो, किन घटाइयो ? अहिले बजेटले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो विवाद यही हो ।
बजेटमा भएका व्यवस्था जनमुखी, विकासमुखी भए कि भएनन् भन्ने आआफ्नै तर्क छन् । बहस त्यसमा केन्द्रित छैन । तर अर्थमन्त्रीले संसद्मा पढेको बजेट पनि अर्थमन्त्रालयले मनमौजी हेरफेर गर्यो, त्यो पनि एकपटक होइन, चार–चारपटक भनेर अहिले विवाद भइरहेको छ ।
त्यसैले आज मुख्य चार वटा प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्नेछौं । बजेट अर्थमन्त्रीले संसद्मा पढ्ने भाषण मात्रै होइन, त्यससँगै जोडिएर संसदमा दर्ता हुने विधेयक पनि हुन् ।
(त्यसरी संसदमा टेबुल भइसकेको बजेट मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट र अर्थमन्त्रालयले अहिले वेबसाइटमा राखेको बजेटमा केके फरक छ ? त्यसले कसलाई फाइदा वा नोक्सान गर्छ ? अर्थमन्त्रीले सामान्य त्रुटि सच्याएको मिलाएको भन्नु भएको छ, कुनै प्राविधिक वा मानवीय त्रुटी मात्रै मिलाइएको थियो कि मूल कन्टेन्ट नै परिवर्तन भएको छ ? बजेटमा अर्थमन्त्रालयले आफैँ थपघट गरेको यो पहिलोपटक हो ? अथवा यस्तो हुँदैआएको थियो ? )
पहिले सुरु गरौं, बजेट के हो भन्नेबाट ?
बजेट भनेको अर्थ मन्त्रीले गरेको भाषण मात्रै होइन, यससँग सम्बन्धित कानुन पनि हुन् । जसरी मुलुकी फौजदारी संहिता, प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐन लगायत सयौं ऐन छन्, बजेट भाषणासँगै त्यसैंगरी कार्यान्वनय हुने विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन लगायत पनि त्यसकै अंग हुन्छन् ।
बजेटले देशको आर्थिक तथा वित्तिय नियम संरचना बनाएको हुन्छ, त्यसलाई नागरिक र सरकारले पालाना गर्छन् । पालना नगरे कारबाही हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई अर्थमन्त्रीका मन्तव्य वा अर्थमन्त्रालयको घोषणाको रुपमा होइन, देशको कानुनको रुपमा बुझ्नुपर्छ । सांगो पांगोरुपमा हामीले बजेट भने पनि यससँग संसद्मा पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत हुन्छन्।
पहिलो हो– विनियोजन विधेयक । यो विधेयकमा कुन मन्त्रालय वा कार्यालयलाई कति बजेट दिने, कुन शीर्षकबाट कति खर्च गर्न पाउने भन्ने लेखिएको हुन्छ । यही कानुनको आधारमा सरकारले कुल कोषबाट पैसा निकालेर खर्च गर्छ ।
दोस्रो हो आर्थिक विधेयक । यसमा सरकारको राजस्व र कर कहाँकहाँ बाट उठाउने र कति उठाउने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतको दर यसैबाट तय हुन्छ । कुनै शुल्क लिने, छुट र प्रोत्साहन दिने कानूनी व्यवस्था पनि यहीँ हुन्छ ।
अहिले करका दर परिवर्तन सम्बन्धी विवाद यही आर्थिक विधेयक वरिपरि घुमिरहेको छ। यो मुख्य विषय भएकाले हामी एकैछिनमा यही फर्कने छौँ ।
बजेटमा आउने तेस्रो दस्तावेज हो–पेश्की खर्च विधेयक । मुख्य बजेट विधेयक पारित हुन ढिलो भए पनि केही महिना सरकारले तलब, भत्ता, अत्यावश्यक खर्च चलाउन पाओस् भनेर अस्थायी खर्च अनुमति” दिन यो विधेयक ल्याइन्छ ।
त्यस्तै अर्को हो – राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक । सरकारले सो आर्थिक वर्षमा कति र कस्तो ढंगले ऋण लिन पाउने—देशभित्र वा बाहिर—भन्ने अधिकार र जिम्मेवारी यही कानुनले दिन्छ ।
पाँचौँ हो– ऋण तथा जमानतसम्बन्धी विधेयक । सरकारले संघीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष धितोमा राखी ऋण लिने र जमानत दिने अधिकार सरकारलाई दिन यो कानुन ल्याउने गरिन्छ ।
मानौ, नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि कुनै जहाज थप्नुपर्यो, त्यसका लागि संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले ऋण दिनुपर्यो भने सरकार जमानत बसिदिन सक्छ ।
त्यसैले बजेट फेरि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा घोषणा, वा प्रतिबद्धता भनेर बुझियो भने त्यो अपुरो हुन्छ । खासमा यो देशको कानुन हो । जसले अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्छ । हो बजेट विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ, बहुमतबाट पारित भएपछि कानुनको रुपमा लागु हुन्छ ।
यसको मतलब– बजेटमा लेखिएको प्रत्येक कर दर, छुट, शुल्क, माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइलको टेक्स्ट वा एक्सेल फाइलको फुर्मला होइन । यो संविधानमा नै प्रवन्ध गरिएको कानुनको लाइन हो । र, संसद्मा टेबुल भएको विधेयकमा अर्थमन्त्री आफैँले एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम र एउटा कमा पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
तर अर्थमन्त्रीले सात-सातवटा ठूला संशोधन एकपक्षीय रुपमा गरेपछि अहिले विवाद भएको छ । अर्थमन
अब अघि बढौं, विवादतर्फ ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक अर्थात बजेटमा के थियो र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा परिवर्तन गरेको विषय के हो ?
१५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट र आर्थिक विधेयक संसदमा पेस गरे । त्यही घडीमा त्यो त्यो विधेयक संसदको आधिकारिक दस्तावेज हो। अब त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयले अर्को दिन आफ्नो वेबसाइटमा बजेटको कपि हटाउँछ र नयाँ अपलोड गर्छ । फेरि हटाउँछ र नयाँ अपलोड गर्छ । हटाउँछ, अपलोड गर्छ । हटाउँछ– अपलोड गर्छ । यसरी कम्तिमा चार पटक त्यो दस्तावेज परिवर्तन गरिएको छ । दस्तावेजको फाइल मात्र होइन, कम्तीमा सात शीर्षकमा करका दर नै हेरफेर गरिएको छ ।
अब आर्थिक विधेयक भन्दा पनि सिधासिधा केही उदाहरण हेरौं ।
“के–के भए फेरबदल ? पहिले अहिले ?”
१. बिजुलीमा भ्याट छुट – साना ग्राहकबाट ठूला कारोबारसम्म ।
हो, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको मूल संस्करणको अनुसूची १ मा भ्याट छुट पाउने सूचीभित्र स्पष्ट व्यवस्था थियो –“घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्तिमा भ्याट छुट।”
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सुरुमा राखिएको विधेयकमा पनि देखिन्थ्यो।तर पछि – खासगरी तेस्रो पटक संशोधनपछि गरेर वेबसाइटमा राखिएको भाषा र प्रावधान फरक रूपमा प्रकट भयो ।
संशोधित प्रावधानले के भन्छ ?
“विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई विक्री गरिएको विद्युत शक्ति”पनि छुटको दायरामा पर्छ। अब यसरी जलविद्युतआयोजनाले अर्बौंको बिजुली विद्युत प्राधिरकणलाई बेच्छन्, तर उनीहरुलाई भ्याट लाग्ने छैन । तर, घरायसी प्रयोजनमा भने ५० युनिटभन्दा माथि विजुली प्रयोग गर्दा भने भ्याट लाग्ने भयो घरायसी प्रयोजन गर्ने सर्वसाधरणले भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भयो भनेर अहिले विरोध भएको छ । बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्ने माग त जनताको होइन, विद्युत प्रवर्धकको थियो ।
किनभने उनीहरुले किन्ने सामानमा भ्याट लाग्ने बेच्ने बिजुलीमा भ्याट लाग्ने हुँदा बिजुली उत्पादनकै लागत बढेको छ । त्यो घटाउन पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग थियो । तर बिजुली उत्पादकलाई भ्याट लगाइएन, जनतालाई मात्रै लगाइयो ।
नयाँ सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट
यो व्यवस्था पनि संसदमा पेश भएको बजेटमा होइन, वेबसाइटमार्फत संशोधन गरेर दिइयो । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्दा आयकर छुट दिने छुट्टै व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको थिएन। तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनमा थपेको देखिन्छ।
त्यहाँ भनिएको छ –महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ।
कागजमा हेर्दा – ग्रामीण वा शहरउन्मुख क्षेत्रमा चलचित्र हल प्रोत्साहित गर्ने नीति जस्तो देखिन सक्छ। तर आलोचक भन्छन् – शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने सरकारले चलचित्र हल बनाउने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन मिल्छ ? अझ, चलचित्र व्यवसाय परोपकारी नभई मनोरञ्जन उद्योग हो, र यस्तो दीर्घकालीन कर छुट कसलाई लक्षित हो भन्ने पारदर्शिता पनि चाहिन्छ।
शिक्षण खर्चमा कर कटौती ।
संसद्मा दर्ता विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्दैआयकर ऐनको अनुसूची १ मा उपदफा ९१६क० पछि उपदफा ९१.६ ख थपेर भन्यो–कुनै व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीको पढाइका लागि शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी गरेको वार्षिक ट्युसन शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ– त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनेछ । बाँकी रकममा मात्र आयकर गणना हुनेछ।
यो विषय अलिक जटिल छ, सरल रुपमा भन्दा – छोराछोरीको पढाइमा वर्षमा एक लाख रुपैयाँ शिक्षण शूल्क छ भने अभिभावकले आफ्नो आम्दानीबाट थप २५ हजार रुपैयामा कर छुट पाउनेछन् । जस्तो अहिले वर्षमा १० लाख रुपैयासम्मको आम्दानीमा आयकर छुट छ । अब मैले छोराछोरीको शूल्क तिरेको छु भनेर अभिभावकले विवरण बुझाएका १० लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट पाउनेछन् । यसले अभिवावकलाई सामान्य सहुलियत भएको छ । तर यो व्यवस्था पनि बजेटमा ल्याइएको होइन, पछि थपिएको हो ।
अब- बजेटमा ब्रिफकेसको कुरा गरौं । ब्रीफकेस, वालेट, सुटकेसमा भन्सार दर दोब्बर ।
हो, यसअघि भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरजस्ता बाकस तथा अन्य सुटकेस, वालेट, ब्रिफकेसमा १५ प्रतिशत भन्सार रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा फेरबदल गरेर भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियर बाहेकका यी सामानको भन्सार ३० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरको भन्सार बढाइएको छैन, त्यो सकारात्मक हो । ब्रिफकेशको भन्सार बढाउनु तार्किक नै छ होला, तर यो विषय पनि मूल बजेटमा होइन, वेबसाइटमा थपिएको छ ।
अब अर्को विषय इभी गाडीको करमा हेरफेर ।
(संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा “सबै किसिमका विद्युतीय सवारी साधन”मा ५ प्रतिशत दरले सडक निर्माण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछि अर्थ मन्त्रालयले छुटसम्बन्धी नयाँ उपबुँदा थप्यो। अब – २० लाख रुपैयाँसम्म पैठारी मूल्य भएका इभीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत होइन,२.५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले के गर्छ ?
२० लाख भन्सार मूल्य भएको गाडी आयात गर्दा १ लाख २३ हजार सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्थ्यो भने अब ६१ हजार ५०० मात्रै तिरे पुग्छ ।
अर्थमन्त्रीले कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरेको दाबी गरेको बजेटले एउटा गाडीमा यति ठूलो रकममा फरक पारिदिएको छ ।
ईभीकै कुरा गर्दा आर्थिक विधेयकको दफा ११ मा शुरुमा पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विधेयकमा भने पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
ईभीमा अन्तुशुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क लगाइयो । त्यसो हुँदा अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनलाई नयाँ कर पनि थोपर्दा दोहोरो कर हुने थियो । तर त्यही संशोधन पनि विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको संशोधनमा रुपैयाँ र प्रतिशतको खेल पनि छ ।
संसद्मा दर्ता विधेयकको दफा ३५ उपदफा २ मा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई सच्याएर १० रूपैयाँ बनाइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सबै कर रुपैयाँमा लाग्दै आएकोले प्रतिशतमा राख्नु त्रुटी भएको भन्न सकिएला । तर, त्रुटि सच्याउने नाममा मनलाग्दी त्रुटी नै त्रुटी गर्ने छुट अर्थमन्त्रीलाई कानूनले दिएको छैन ।
करको दरमा यति धेरै हेरफेर गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन नआउने घोषणै गरिदिनु भएको छ । ४ सय ६० पेजको डकुमेन्ट एडिट गर्ने क्रममा अलिकति एक मिलिमिटर तानिदिनु भयो भने १५/२० पाना तलमाथि हुने दाबी उहाँको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रश्न- संसद्मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक कानून हो । त्यसलाई एडिट गर्नुपरे संसद्ले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेर सात-सात ठाउँ एडिट गर्ने अधिकार चाहिँ कुन कानूनले दियो ?
प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त बनाउने र राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा सरकारले एउटा कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा अनुसा १० हजार सरकारी कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बिदा गरिँदैछ । यो अप्रत्याशित निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
सिंहदरबारको प्रशासनिक संरचनामा हलचल ल्याउने गरी सरकारले नयाँ कानुनी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकपटकका लागि मात्र लागू हुने गरी विशेष अवकाश योजना प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेर लागू हुनासाथ दुईवटा मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । पहिलो ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारी । दोस्रो उमेर नपुगे पनि सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरिसकेका कर्मचारी ।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा हरेक वर्ष २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्र उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने गर्थे। चालू आर्थिक वर्षमा पनि २ हजार २ सय ११ जना मात्र नियमित अवकाशमा जाँदैछन्। तर, यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा नियमितबाहेक थप झन्डै १० हजार कर्मचारीले एकैसाथ सिंहदरबारबाट बिदा लिनुपर्नेछ ।
यो कदमको मुख्य उद्देश्य सरकारी मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएसँगै बढी भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु र प्रशासनिक खर्च घटाउनु भनिएको छ।
वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत वित्तीय मितव्ययिता अपनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सिधा दबाबमा यो मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
तल्लो तहका कर्मचारी मात्र होइन, यो विधेयकले प्रशासनिक नेतृत्व अर्थात् मुख्यसचिव र सचिवहरूको कार्यकाल समेत घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि यसैगरी ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाएको नजिर छ ।
तर, यो निर्णय जति आकर्षक देखिन्छ, यसको चुनौती उति नै डरलाग्दो छ । एकै पटक १० हजार कर्मचारी बाहिरिँदा अनुभवको खडेरी मात्र पर्ने छैन, तलबभत्तामा मितव्ययिता देखिए पनि राज्यको पेन्सन कोषमा तत्काल अर्बौँ रुपैयाँको थप आर्थिक भार थपिनेछ ।
मन्त्रालयले यो मस्यौदा सहमति र कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट यो विधेयक पारित भएमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कर्मचारी कटौती हुनेछ । यसले निजामती सेवामा नयाँ पुस्ताका लागि ढोका त खोल्नेछ, तर राज्यले यसको आर्थिक र प्रशासनिक धक्का कसरी झेल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया