मन्त्री खनालको चीन भ्रमणमा बीआरआईको फुक्ला त गाँठो ?

काठमाडौं :  नेपाल-चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा विगत ९ वर्षदेखि एउटा शब्द सबैभन्दा बढी बहस र कूटनीतिक रस्साकस्सीको केन्द्रमा छ- बीआरआई । सन् २०१७ मे १२ मा नेपालले बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि यो परियोजना अझै गतिरोधमा छ । के हो बीआरआई र किन अल्झिएको छ ?

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । गत हप्ता मात्रै भारतको भ्रमण सकेर आएपछि बेइजिङ ओर्लिएका परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणलाई ‘बीआरआईको गाँठो’ फुकाउने र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको नयाँ कूटनीतिक सन्तुलन देखाउने कडीको रूपमा हेरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले बीआरआई के हो भनेर जानौँ ।

-बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिएटिभ ) चीन सरकारद्वारा सञ्चालित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास र वैदेशिक लगानीको गुरुयोजना हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा यसको घोषणा गरेका थिए । यसलाई सुरुमा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ भनिन्थ्यो । यसको मुख्य उद्देश्य प्राचीन कालको ‘सिल्क रोड’ (रेशम मार्ग) लाई ब्युँताएर जमिन र समुद्री मार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई एकापसमा जोड्नु र चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नु हो ।

बीआरआईका मुख्य दुईवटा भाग छन्

सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट

यो जमिनको मार्ग हो । यस अन्तर्गत चीनबाट सुरु भई मध्य एसिया, रुस हुँदै युरोपसम्म पुग्ने विभिन्न सडक, रेलवे नेटवर्क, ग्यास-तेल पाइपलाइन र ऊर्जा करिडोरहरू निर्माण गरिँदैछ।

२१औँ शताब्दीको म्यारिटाइम सिल्क रोड

नाम ‘रोड’ भए पनि यो समुद्री मार्ग हो । यस अन्तर्गत चीनका बन्दरगाहहरूलाई दक्षिणपूर्वी एसिया, हिन्द महासागर, अफ्रिकाको पूर्वी तट र भूमध्य सागर हुँदै युरोपका बन्दरगाहसँग जोड्नका लागि सामुद्रिक पूर्वाधार र बन्दरगाहहरूको विकास गरिँदैछ।

बीआरआईका ५ मुख्य स्तम्भ

चीनले बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य गर्नका लागि ५ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ:

नीतिगत समन्वय : सदस्य राष्ट्रसँग विकासका नीतिहरूमा एकरूपता ल्याउने।

पूर्वाधार सञ्जाल : सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह र इन्टरनेट केबलमार्फत विश्वलाई जोड्ने।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार : भन्सार अवरोधहरू हटाएर व्यापार सहज बनाउने।

वित्तीय एकाकार : एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (AIIB) र सिल्क रोड फण्डमार्फत आयोजनामा लगानी गर्ने।

जनस्तरको सम्बन्ध : संस्कृति, शिक्षा र पर्यटनमार्फत नागरिकबीच सम्बन्ध बलियो बनाउने।)

बीआरआई र नेपाल

नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआईको समझदारी पत्र (MoU) मा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसको लामो समयपछि सन २०२४ मा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो । नेपालले यस अन्तर्गत मुख्यतया केरुङ-काठमाडौँ क्रस-बोर्डर रेलवे, सडक सञ्जालको विस्तार, र टोखा-छहरे सुरुङमार्ग जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। तर, लगानीको मोडालिटी, ऋण कि अनुदान टुङ्गो नलागेका कारण नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।

के हो बीआरआईको ‘गाँठो’?

सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल बीआरआईमा सामेल भए पनि परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीमा काठमाडौँ र बेइजिङबीच वर्षौँदेखि तीव्र मतभेद छ। यो गाँठोका मुख्य तीनवटा आयाम छन्:

ऋण कि अनुदान ? :

नेपालको प्रष्ट अडान छ- “हामी बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाका लागि व्यावसायिक ऋण लिन सक्दैनौँ, केवल अनुदान वा अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र स्वीकार गर्छौँ।” तर चीनले बीआरआईलाई मुख्यतया लगानी र ऋणकै रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ ।)

पोखरा विमानस्थलको विवाद:

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बीआरआई’ अन्तर्गतकै आयोजना भएको एकपक्षीय दाबी गर्दै आएको छ, जसलाई नेपाल सरकारले स्विकारेको छैन । यो विवादले दुई देशबीच अविश्वास बढाएको छ ।

१० आयोजनाको अल्झिएको सूची :

सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, केरुङ-काठमाडौँ रेलवे, किमाथाङ्का सडक र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसहित १० वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ती आयोजनाको डिपिआर र लगानी कसरी जुट्ने भन्ने झै टुङ्गिएको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमण र चीनको प्राथमिकता

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बेइजिङ पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनालको काँधमा यो गाँठोलाई कूटनीतिक चातुर्यताका साथ डिल गर्ने चुनौती छ । किनकि यसमा नेपाल र चीनका चाहना फरकफरक छन् । चीन बीआरआईको ‘इम्पिमेन्टेसन प्लान’ मा नेपालको हस्ताक्षर चाहन्छ, जसले आयोजनाहरूलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने बाटो खोल्छ । चिनियाँ पक्षले केरुङ-काठमाडौँ क्रस-बोर्डर रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन यसै जुन महिनाको अन्त्यसम्म नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दैछ।

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि र जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यतामा परराष्ट्रमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नुभयो । लगत्तै बेइजिङ पुगेका खनालले चीनलाई “हामी दुवै छिमेकीसँग समदूरी र सन्तुलित सम्बन्ध राख्छौँ” भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्नेछ।

चीनले यदि नेपालको आर्थिक संवेदनशीलता बुझेर टोखा-छहरे सुरुङमार्ग वा सडक सञ्जालमा ‘अनुदान’ वा शून्य प्रतिशत ब्याजदरको मोडेल ल्याएमा बीआरआईको गाँठो तुरुन्तै फुक्नेछ।