नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद के हो, किन सुल्झिन सकेेन, सरकारले के गर्नुपर्छ ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर दिएको भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ, भन्ने अभिव्यक्ति अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन ।
बरु यसले कुटनीति र भूराजनीतिक वृत्तमा बहस र विवाद बढाइरहेको छ । नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको यो अभिवक्ति प्रधानमन्त्री शाहले फिर्ता पनि लिनुभएको छैन । खासमा नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद के हो, किन सुल्झिन सकेको छैन र वर्तमान सरकारले के गर्नुपर्छ त ? आजको हिमालय एक्सप्लेनरमा हामी यसबारे कुरा गर्दैछौँ ।
भारत भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किनु भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ ।
सीमा समस्या के हो ?
नेपाल–भारत सीमाको आधारभूत कानुनी आधार हो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि। यही सन्धिका ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। तर, सन्धि भएको २ सय वर्षपछि यसको विवाद सतहमा आएको छ ।
त्यसो त केही वर्षअघि देखि नै निरन्तर विवाद नै छ, यद्यपि दुवै देशले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद आम नागरिकसम्म जोडिने गरी फैलियो । काली नदीलाई सीमा रेखा मानिएकोमा पछिल्लो समय नदीबारे नै फरक दाबी हुँदा यो विवाद टुंगिन नसकेको देखिन्छ ।
काली नदीको उद्गमस्थलको बारेमा नेपाल र भारतको फरक–फरक दाबी छ। सन् १८५०, १८५६ र १८६७ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले तयार पारेका नक्साहरूका आधारमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने नेपालको दाबी छ। तर भारतले भने त्योभन्दा पूर्वको टिंकर नदीलाई सीमा नदी भएको दाबी गर्छ। यो विवाद सैद्धान्तिक मात्र होइन। भारतले यही भूमिलाई आफ्नो सरह ठानेर पटकपटक एकतर्फी निर्णय लिने गरेको छ।
सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्यो। भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरे, जसले नेपालमा विरोध सुरु भयो । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी मात्र होइन। नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा मुख्य विवाद सुस्ता र लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा छ। सन् १९६२ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय राज्यसभामा सुस्ताको सीमा विवाद एक पुरानो विवाद भएको टिप्पणी गरेका थिए। अर्थात् यो समस्या दशकौँ पुरानो हो।
किन समाधान हुन सकिरहेको छैन?
यो प्रश्नको जवाफ एउटा मात्र कारणमा खोज्न खोज्यो भने निष्कर्षमा पुगिँदैन, यहाँ तीनवटा तह छन्:
(पहिलो, संरचनागत कमजोरी : नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुलझाउन कार्यदल बनेको छ, तर यस्तो संयुक्त कार्यदलले सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको बारेमा निर्णय लिन सक्दैन । अर्थात् जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यसको अधिकारक्षेत्र नै सीमित छ। ठूला विषय तल्लो तहले टुंग्याउन सक्दैन, माथिल्लो तहले प्राथमिकता दिँदैन ।
दोस्रो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव : नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा राखे पनि नेपालले त्यस क्षेत्रलाई वास्ता नगरी बसेको देखिन्छ। सीमा विवाद उठाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने डर र सत्तामा टिकिरहनका लागि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध देखाउनु पर्ने दबाब यी दुईबीच पिसिएर नेपालका नेताहरुले यो विषयलाई सधैँ ‘पछि हेरौँला’ मा राखेका छन्।
तेस्रो, कूटनीतिक दृढताको कमी : नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसबारे जानकारी गराए पनि भारतको अन्देखा रोकिएको छैन । नोट पठाउनु र नोटको परिणाम निकाल्नु यो दुई फरक कुरा हो। नेपालले नोट पठाएको छ, तर फलो–अप गर्न, दबाब सिर्जना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन सधैँ पछि हटेको छ।
अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा पनि यही प्याटर्न देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको थाहा पाएको बताउनुभएको थियो । यो अभिव्यक्ति, चाहे तथ्यमा आधारित होस् वा नहोस्, कूटनीतिक हिसाबले अपरिपक्व थियो। कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखले सार्वभौम संसदको रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो देशले छिमेकी देशको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनु अविश्वसनीय र दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ। भोलि वार्तामा बस्दा यो अभिव्यक्ति नेपालको विरुद्ध नै प्रयोग हुने खतरा छ।
समाधान कसरी सम्भव छ?
सीमा समस्या हल्ला र नाराबाट समाधान हुँदैन, यो सबैले स्वीकार गर्छन्।
तर कूटनीतिक पहल भनेको नोट मात्र पठाउनु होइन।
हालै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा जानुभयो । उहाँहरु दुवैजनालाई भारतले निकै नै महत्व दियो । तर उहाँहरु दुवैजनाको भ्रमणमा सीमा विवादको विषयले प्रवेश पाएन । त्यसैले भारतबाट फर्किँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले सीमा विवाद हल्ला र नाराले समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
तर, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलको सभापति अनि देशको परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा अनि त्यसैबेला भारतले त्यति महत्व दिँदासमेत सीमा विवादको विषय नउठाए कहिले उठाउने, कहिले र कसले कुटनीतिक पहल गर्ने त ?
के उपायले यो समस्या समाधान गर्न सकिएला त ?
एक, नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ऐतिहासिक नक्सा र कानुनी आधारमा थप बलियो बनाउनु पर्छ। सुगौली सन्धिका मूल दस्तावेज, ब्रिटिश-इन्डिया पुरालेखहरु, यी सबैको अध्ययन गरेर एउटा अकाट्य कानुनी केस बनाउनु जरुरी छ।
दुई, वर्षौंदेखि सीमा विवाद हल गर्ने प्रयासमा कूटनीतिक वार्ता, उच्चस्तरीय वार्ता र प्राविधिक समितिहरूको भूमिका रहँदै आएको छ। तर यी संयन्त्र निष्क्रिय रहँदा कुनै नतिजा आउँदैन। हरेक उच्चस्तरीय भेटमा सीमा विषय एजेन्डामा राख्नु पर्छ।
र, तीन, नेपालमा सरकार फेरिँदा विदेश नीति पनि फेरिने परम्परा छ। यो घातक छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार जो आए पनि एउटै राष्ट्रिय धारणा हुनुपर्छ।)
वर्तमान सरकारका अवसर र कमजोरी
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गर्नुभयो मोदीसँग भेट्नुभयो । यो अवसर थियो। तर पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याबारे कुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको भए पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा अवसर गुमेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
आजको आवश्यकता
नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ समस्या होइन। यो दशकौँदेखिको घाउ हो जुन हरेक सरकारले अगाडिको सरकारले छोडेको समस्या भनेर हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । न विगतका सरकार निर्दोष छन्, न वर्तमान सरकारले विशेष साहस देखाएको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता हो, राजनीतिक भाषण होइन, राजनीतिक साहस । नारा होइन, नक्सा । तस्बिर होइन, तथ्यमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने । र, यसलाई दलीय एजेण्डा होइन, साझा मुद्दाका रुपमा अगाडि बढाउने र समाधानका लागि सामूहिक रुपमा भारतलाई दबाब दिने ।
प्रतिक्रिया