नेपालले चीनमा उठाउला लिपुलेकको मुद्दा ?

काठमाडौं : जसरी नेपालका उच्च राजनीतिक अधिकारी भारत भ्रमणमा जाँदा सबैभन्दा बढी सीमा विवाद सुल्झाउने अपेक्षा गरिन्छ, त्यसैगरी चीनको भ्रमण जाँदा भने सीमा विवादको विषयमा खासै चर्चा हुँदैन । चीनसँग पनि सीमा समस्या छन् ।

यसपटक परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चार दिने चीन भ्रमणमा रहँदा बीआरआई तथा अन्य लगानी परियोजनासँगै सीमाको विवाद पनि उठ्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । चीनसँग नेपालका सीमा सम्बन्धी समस्या के छन् त ?

नेपाल र चीनबीच चौध सय पन्ध्र किलोमिटरभन्दा लामो सीमारेखा छ, जो पश्चिममा दार्चुलाको काली र टिंकर नदीको पानीढलोबाट सुरु भएर पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म पुग्छ। सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिपछि दुई देशले संयुक्त सर्वेक्षण गरी उनान्सय सीमास्तम्भ निर्माण गरेका थिए । पछि भएको पुनरावलोकनमा भूमि साटासाटको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालले करिब तीन सय चार वर्गकिलोमिटर थप जमिन प्राप्त गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ।

तर यो सीमारेखा हिमाली र दुर्गम भूभागबाट गुज्रिने भएकाले व्यवहारमा भने समस्या कायमै छ । हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा भवन निर्माण गरेको विषय वर्षौंदेखि चर्चामा आउने गरेको छ। दोलखाको लाम्चेगाउँ नजिकैको सीमास्तम्भ र सगरमाथा वरपरका केही पिलरको अवस्थासमेत अस्पष्ट रहेको सरकारी स्रोतहरूले बताउने गरेका छन्। तर यी विषयमा छानबिन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् ।

भारतसँगको कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादमा चीन प्रत्यक्ष जोडिएको छ, तर चीनले यसलाई सधैं “नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला” भन्दै पन्छिने गरेको छ। सन् २०१५ मा नै चीनले भारतसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेको थियो र हालै पनि नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेकमार्फत् कैलाश-मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले यसविरुद्ध कुटनीतिक नोट पठाए पनि चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसपछाडि चीनको ठोस आर्थिक र भूराजनीतिक स्वार्थ छ। भारत र चीनबीचको व्यापार डेढ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा, केही अर्ब डलरको हैसियत भएको नेपालका लागि चीनले भारतजत्रो ठूलो बजारलाई चिढ्याउने जोखिम लिन चाहेको देखिँदैन । चीनले आफ्नो व्यापार सुरक्षित गर्दा नेपालको सीमा मिचिएको छ, सम्प्रभूता मिचिएको छ । जसमा चीनको जवाफ चाँहि भारतसँगको समस्या आफै मिलाउ भन्ने खालेको छ । चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धको केन्द्रीय सरोकार तिब्बतको सुरक्षा हो । नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति सँधै दृढ रहन दबाब बढाइरहने चीनले नेपाल-भारत सीमा विवाद भएको क्षेत्र लिपुलेकमा आफू पनि जोडिँदा भने मौन रहने गरेको छ ।

यसपटक परराष्ट्रमन्त्री खनालको चार दिने बेइजिङ भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन, कनेक्टिभिटी, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र लगानी प्रवर्द्धन मुख्य एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हुन त लिपुलेकबाट भारत-चीनले खोलेको व्यापारिक मार्गको विषय नेपालको तर्फबाट उठ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । तर विगतका भ्रमणहरूको अनुभव हेर्दा यस्ता विषय औपचारिक वार्तामा नउठ्ने र लोकलाजका लागि उठिहाले पनि कुनै ठोस नतिजासम्म पुग्ने सम्भावना न्यून रहने देखिन्छ ।

सीमासम्बन्धी कूटनीतिक नोटहरूको जवाफ नआउँदा र नेपाल-चीन सीमा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक नहुँदा यो विषय वर्षौंदेखि ओझेलमा परिरहेको छ । नेपालले भारतसँगको सीमा मुद्दामा जसरी अडान राख्दै आएको छ, चीनसँगको सीमामा देखिएका समस्या पनि त्यही गम्भीरताका साथ राख्न सक्छ या सक्दैन, त्यो यस भ्रमणले पनि स्पष्ट पार्ने देखिँदैन ।