नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रपंक्तिमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ मंसिर २०८० काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो रु सहजै आउने उत्तरको भ्रष्टाचार । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको ११०औँ नम्बरमा परेको छ ।

अर्थात नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रपंक्तिमै छ । प्रतिवेदनका आधारलाई हेर्दा राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत मानिएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले भने सबैभन्दा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी नै रहेको देखाउँछ । के कर्मचारीमात्रै भ्रष्ट हुन् रु नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारको आँखा किन पर्दैन रु अर्थात राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउनुको कारण के हो ?

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको एउटा तथ्यांक हेरौं । यो आर्थिक वर्षमा कुल ७ सय ६६ मुद्दा दर्ता भए, तिमध्ये ३ सय ५९ जना कर्मचारी परे । ति कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवस्तरका एक जना, सह–सचिव १० जना, उपसचिव ५८ जना, शाखा अधिकृत १ सय ४६ जना प्रतिवादी रहेका छन् ।

यस्तै नायव सुब्बा, खरिदार, सहायक र सहयोगीस्तरका एक सय ४४ जना पनि भ्रष्टाचारको आरोपी बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा पनि ३ सय १० जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्धामा तानिएका थिए । यो वर्षको पहिलो दुई महिनामै ५० भन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ । कर्मचारीमात्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् त रु हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो प्रश्न ग–यौं ।

अख्तियारले कार्यान्वयन तहमा कर्मचारी नै रहने भएकाले भ्रष्टाचारमा सिधा सम्बन्ध कर्मचारीकै हुने जवाफ दियो । त्यसो भए कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिको कुनै संलग्नता हुँदैन भन्दै यो प्रश्न उठायौं । अख्तियारले प्रष्ट जवाफ त दिएन तर पूर्वकर्मचारी अख्तियारको आरोप मान्न तयार देखिदैनन् ।

जनप्रतिनिधि अर्थात स्थानीयपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश वा संघका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले नीतिगत निर्णय वा कार्यान्वयनमा दबाब दिने विषयलाई अख्तियारले मुद्दा मान्ने गरेको छैन । पूर्वकर्मचारी अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै राजनीतिक भागवण्डा हुनेभएकाले निश्पक्ष छानबिनमा शंका गर्छन । दलीय भागवण्डामा नियुक्त हुने अधिकारीहरुले दलका नेतालाई जोगाउन कर्मचारीलाई मात्रै निशाना बनाउने गरेको दाबी गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।

स्वतन्त्र छानबिन भए कर्मचारीसँगै नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्व पनि तानिनसक्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार बढाउने अवस्था उत्पन्न गरे छानबिन गर्न सक्ने आशयमा आदेश दिएको छ । तर, अख्तियारले कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको पाइदैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा खरिद गर्नेदेखि सचिवसम्मलाई अनियमितताको मुद्दा लगाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको प्रसंग ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।