कानून नबन्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ कात्तिक २०८० काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै दुईवटा निर्वाचन भए । तीन तहकै सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा मात्रै गरेका छैनन्, दोस्रो कार्याकालको पनि एक वर्ष गुजार्न लागे । तर, संविधानअनुसार कैयन विषयमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्ने गरी कानुन बनेका छैनन् ।

कानून नबन्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्दै छ । संघले संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन नगरेपछि अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मधेश सरकारले सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै छेडेका छन् । अधिकार नपाएको भनेर प्रदेश सरकारहरुले दबाब मुलक गतिविधि गरिरहेका बेला संघीय ससंद र प्रदेश सभाको संयुक्त समिक्षा प्रतिवेदनले पनि संघीय सरकार नै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मुख्य बाधक भएको देखाएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारहरु संघको इकाइ जस्तो बनेका छन् । जबकी संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गर्दै अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । तर, संघले कुलो पैनीमासम्म आँखा लगाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह पुरानै शैलीको इकाइ बनेका छन् ।

संविधानको धारा ५७ – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकार संविधानको अनुसूचीमा छ । जस अनुसार संघको ३५ वटा विषयमा एकल अधिकार, प्रदेशको २१ वटा एकल अधिकार, स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार, संघ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा सक्दछन् । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्ने भनी गरेको व्यवस्था र राज्य शक्ति वाँडफाँटको व्यवस्था भने पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन ।

यसमा मुख्य दोष संघीय सरकारकै रहेको संघीय ससंद र प्रदेश सभाको संयुक्त समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ । संसद सचिवालयले संविधानविद काशीराज दाहाल समेतको संलग्नतामा सबै प्रदेश सभाका सचिव र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी सम्मिलित कार्यदल बनाएर अघिल्लो कार्यकालको समीक्षा गरेको छ ।

के छ समीक्षा प्रतिवेदनमा ?
– संघीय सरकारले संविधानअनुसार कानून निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको
– प्रदेश सरकारले पनि कानून बनाउन नसकेको
– नेपालका लागि प्रदेश संरचना नौलो भएकाले प्रदेशमा भौतिक संरचनाकै समस्या
– दक्ष र सक्षम जनशक्तिको अभाव
– सरकारबीच अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपनको समस्या
– संसदीय अभ्यास र त्यसबारेका सूचनाको कमी
– दलभित्रको आन्तरिक कलह, दलीय प्रभावले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर
– संघीय संसद र सांसद कानून निर्माणमा भन्दा विकास निर्माणका काम र अन्य विषयमा केन्द्रित भएको
– प्रदेशहरुले आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो कानून बनाउने भन्दा संघ सरकारकै नक्कल गरेको
– संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र सुझावको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता
– कानून निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारीताबारे जाँच नभएको
– जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा ध्यान नदिनु
– उत्प्रेरणा, स्रोत साधन, अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या
– राम्रा संसदीय अभ्यास भएका देशमा अध्ययनको व्यवस्था हुन नसक्नु
– तहगत समन्वय र सहकार्यमा कमी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को कार्यान्वयनमा कमी

प्रदेश सरकारहरुले अधिकार नपाएको भनी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । बिहीबार मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थसम्बन्धी समस्या र अभियोजन लगायतका ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको अधिकार प्राप्तीका लागि आवश्यक परे सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि नै संघीय सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिसकेको छ । संविधानतः प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग रहेता पनि संघीय सरकारले आफू मातहत रहनेगरी ऐन पारित गरेको भन्दै बागमती प्रदेश कानुनी उपचारको खोजीमा गइसकेको छ । प्रदेश संरचनाको सक्रियताका लागि संविधान अनुसार अधिकार प्रत्यायोजनको साथसाथै भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रविधिमा प्रभावकारी पहुँच स्थापित गरिनुपर्नेमा समेत समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।