संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : सर्वोच्चको आदेशमा गण्डकीको चुनाैती ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ भदौ २०८० कास्की । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
यसले १८ अर्ब ३२ करोड राज्यको रकम जोगियो । तर सांसदलाई ७२ करोड बाँड्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको गण्डकी प्रदेशले भने अदालतको आदेशले प्रदेशको कार्यक्रमलाई नछुने तर्क गरिरहेका छन् । र, यो कार्यक्रम छिटो लागू गर्न सबै दल एकमत देखिन्छन् ।
भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता स्मरण गराइदिएको थियो ।
यो आदेशप्रति संघीय सांसद असन्तुष्ट छन् । सर्वोच्चले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेको छ । संघमा जस्तै उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएका प्रदेशमा पनि यो कार्यान्वयनमा जान नहुने अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर सांसदलाई बाँड्न ७२ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको गण्डकीमा भने अदालतको आदेश काम नलाग्ने सांसददेखि मन्त्रीसम्मको तर्क छ ।
यसअघिका वर्षहरुमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुईदुई करोडका योजना वितरण गरिन्थ्यो । त्यही दुई करोडको सीमाभित्र रहेर त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले ६०र४० प्रतिशतका आधारमा योजना छान्थे । प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पुस २५ गते बनेको नयाँ सरकारले आफूखुसी योजना छान्नकै लागि भनेर कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो ।
अहिले पनि सोही कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सांसदले छान्ने योजनाको न्यूनतम लागत नै २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण अन्योलता देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रदेश सभामा रहेका सबै दलको एक मत छ ।
सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर संघले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याएको थियो । प्रदेशले चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको हो । तर बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै संघदेखि प्रदेशसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको थियो । गण्डकीमा यो कार्यक्रमलाई लिएर गएको आर्थिक वर्षमा बजेट पास गर्ने क्रममा चर्को विवाद भयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उक्त कार्यक्रम नछुटाउन निर्देशन दिए पनि अर्थमन्त्री रामजी बराल प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा नअटाएपछि चर्को विवाद भएको थियो । पछि निर्वाचन मार्फत आएको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई विनियोजन ऐन संशोधन गरेरै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम लागु गरेको थियो । जुन सरकार आएपनि विवादित बन्दै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भने कम्मर कसेर लाग्ने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया