२५ जनप्रतिनिधि रिक्त, सरकारको बेवास्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ मंसिर २०८० काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचन भएको सोमबार एक वर्ष पूरा भयो । स्थानीय तहको भने डेढ वर्ष भएको छ ।

आवधिक निर्वाचन भएको छोटो समयमै तीनै तहका गरेर २५ ठाउँ जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन् । उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार भए पनि सरकारले चासो नदिँदा रिक्त स्थानमा जनप्रतिनिधि चुनिन समय लाग्ने भएको छ ।

२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको एक वर्षमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, नगरपालिका उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक–एक ठाउँ, दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, र १८ वडाध्यक्ष पद रिक्त भएका छन् ।

यसबाहेक निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साहको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काललाई उहाँको पद जोगिएको छ । समग्रमा २५ ठाउँ जनप्रतिनिधिविहिन छन् ।

अब हेरौं कुन ठाउँमा कुन पद रिक्त छ ?
प्रतिनिधिसभा
इलाम क्षेत्र नम्बर– २

प्रदेश सभा
सुदूरपश्चिम प्रदेश–बझाङ–१ ‘१’

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख
कैलाली र ओखलढुंगा

महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दैलेख
नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, जाजरकोट
गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्ष, दोलखा

वडाध्यक्ष
गढी गाउँपालिका–६, सुनसरी
त्रियुगा नगरपालिका–१२, उदयपुर
इशानाथ नगरपालिका–७, रौतहट
राजपुर नगरपालिका–६, रौतहट
काठमाडौं महानगरपालिका–१६, काठमाडौं
कीर्तिपुर नगरपालिका–३, काठमाडौं
ककनी गाउँपालिका–२, नुवाकोट
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, मकवानपुर
गोरखा नगरपालिका–५, गोरखा
मुसिकोट गाउँपालिका–१, गुल्मी
रुन्टिगन्टी गाउँपालिका–४, रोल्पा
ठाकुरबाबा नगरपालिका–४, बर्दिया
तिलागुफा नगरपालिका–४, कालिकोट
कुशे गाउँपालिका–७, जाजरकोट
दुहुँ गाउँपालिका–५, दार्चुला
सर्मा गाउँपालिका–४, बझाङ
पूर्वाचौकी गाउँपालिका–६, डोटी
डाक्नेश्वरी नगरपालिका–१, सप्तरी

यी २५ ठाउँमा उपनिर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेकै मितिमा चुनाव गर्न तयार रहेको बताए पनि सरकारले भने चासो दिएको छैन ।

संघीय र प्रदेश सरकारको हकमा कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी र स्थानीय तहको हकमा एक वर्षभन्दा बढी छ भने मात्रै उपनिर्वाचन गर्न पाइन्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएकाले यी ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यस्तै कतिपय वडाध्यक्षहरु जिल्ला समन्वय समितिमा गएका कारण पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सरकार यसबारे मौन हुँदा उपनिर्वाचनको मिति भने अन्यौलमा छ ।