कोशी प्रदेशको एक वर्ष : सत्ताको जोडघटाउमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० पुस २०८० मोरङ । कोशी प्रदेशको एक वर्ष सत्ताको जोडघटाउमै विताएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षमा जनसरोकारका विषयमा एउटा पनि कानून बनाउन नसकेको कोशीमा पाँच पटक सरकार परिवर्तन भयो । बैठक भत्ताबापत १९ लाख बुझेका सांसद आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा भने गम्भीर देखिएनन् ।

२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १७ सम्मको एक वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ता बापत कुल १८ लाख ६६ हजार पाँच सय रुपैया बुझेका हुन् । २०७९ पुस १७ गते पहिलो बैठक बसेको कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनसम्म ५५ वटा बैठक संचालन भयो । यस अवधिमा आठवटा विधेयक टेबल भएर सातवटा प्रमाणीकरण भएका छन् । तर, ती विधेयकले जनजिविकाका मुद्दालाई छुन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेशसभाले पास गरेका विधेयकहरु
–प्रदेश निजामतिको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९
–केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक २०७९
–प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९
–प्रदेश निजामति ऐन २०८०
–अर्थ विधेयक २०८०
–विनियोजन विधेयक २०८०
–स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०
–कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी विधेयक २०८०

प्रदेश सभाबाट पास भएका विद्येयक मध्ये कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सम्बन्धि विद्येयक २०८० प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । अन्य सात वटा विद्येयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रामाणीकरण भई कार्यान्वयमा गइसकेका छन् । कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

नियमावलीअनुसार बैठकमा उपस्थित भएकाले दैनिक एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । त्यसबाहेक मासिक तलबमा मात्र सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सचेतक, सांसदका लागि ४५ देखि ५३ हजारसम्म खर्च हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यले सञ्चार तथा आवास सुविधा, फर्निचर, यातायात खर्च, विजुली, पानी महशुल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण खर्च पनि छुट्टै बुझ्ने गरेका छन् ।