कोशी सत्तागठबन्धन : सधै संविधानको चीर हरण (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ भदौ २०८० काठमाडौं । संविधानको रक्षार्थ भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धनले नै कोशी प्रदेशमा दुईदुई पटक संविधानको चीरहरण गरे ।
संविधानको धारा १८६ मा उल्लिखित सभामुखको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि कोशीमा कोर्स करेक्सन गरेको छ । जानाजान दलहरु गल्ती गर्दै जाने र सर्वोच्चले सच्याइरहनुपर्ने अभ्यास राम्रो होइन । गठबन्धनमा नैतिकता कमी हुनु र संघीयता कार्यान्वयन नगरेर संविधानको हुर्मत लिएकै कारण कोशीको राजनीति विघटनको डिलमा पुगेको छ ।
असार २१ मा संविधान र संसदीय मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट साउन ११ गते खारेज भयो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राजनीतिक दलहरूको निर्देशनमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखले गरेको असंवैधानिक कार्यमा रोक लगाइदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानलाई ‘ट्र्याक बाहिर’ लैजाने र संसदीय मान्यता तहसनहस पर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूको प्रयास विफल पार्यो । तर, दलहरु त्यतिमा रोकिएनन् ।
साउन १६ मा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमै नियुक्त गर्नका लागि कोशीमा सभामुखलाई राजीनामा गराइयो । ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएर संविधानमा भएको छिद्रतामा गठबन्धनले खेल्न खोज्यो । त्यही संविधान अनुसार एमालेले पनि उपसभामुख र अध्यक्ष मण्डलमा रहेका आफ्ना र राप्रपा सांसदलाई बिदामा राख्यो । भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा थापाले कुनै उपाय नलागेपछि धारा १८६ मा सभामुखको भूमिकालाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै विश्वासको मत हाल्न सहभागी गराएपछि पुनः संविधान उल्लंघन हुन पुग्यो । जसलाई बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सच्याइदिएको छ ।
अदालतको आदेशले स्थापित गरेको नजिर
१. कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट बराबर मत व्यक्त भएमा बाहेक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने मान्यता स्थापित
२. प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोर्याएर सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिनु संविधानसम्मत नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश
३. संविधानको धारा ७६ र १६८ दुवैको उपधारा २ मा सीमित नभई सरकार गठनको चक्रलाई चल्न दिनुपर्छ र सबै विकल्प खुला हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या
पहिलोपटक थापा मुख्यमन्त्री हुँदा कोशीका सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई असंवैधानिक कदम चाल्न निर्देशन दिने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए ।
यो निर्णय असंवैधानिक, असंसदीय मात्रै होइन, संघीयता विपरीत पनि हो । तर, कसैले पनि नैतिकता देखाएनन् । आफ्नो कदम असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि पनि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले माफीसम्म माग्नुभएन । बरु उल्टै अर्थमन्त्री बनाइयो । सभामुखको यो कृत्यमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पनि पुरापुर साथ दिनुभएको थियो । कोशीमा पटक–पटक संविधान मिच्ने अवस्था आउनुमा गठबन्धनले प्रदेशमाथि केन्द्रीयता लाद्न खोज्नु पनि प्रमुख कारक हो ।
अदालतले जे गर्यो, राम्रो गर्यो । दलहरूले जानाजान त्रुटि गर्दै जाने र अदालतले त्यसलाई सच्याउँदै हिंड्नुपर्ने अभ्यास किमार्थ राम्रो होइन । राजनीतिक मुद्दा अदालतसम्म जाने अवस्था आउनु नै संसदीय सर्वोच्चताको खिलाफ हो । केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि संविधानको रक्षार्थ भन्दै गठन भएको सत्ता गठबन्धन नै संविधानको चिर हरणमा उद्धत हुनुले फेरि एकपटक सत्ताका लागि दलहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ ।
प्रतिक्रिया