गण्डकीको वन विधेयक ‘राजस्व खोस्ने’ प्रपञ्च (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० भदौ २०८० कास्की । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावरमा अबदेखि अन्य पालिकाले पनि उठाउन नपाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा आफ्नो अधिकार खोसिने गरी गण्डकी प्रदेशले वनसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाबाट समितिमा पठाइएको विधेयकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती गरेपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले उठाउने नदीजन्य पदार्थको राजस्व आफैँले संकलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । यो विधेयक साउन २४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । छलफलमा रहेको यो विधेयकप्रति स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ कको उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी बिक्रीबापत प्राप्त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशले ल्याएको विधेयकले यो रकम स्थानीय तहको नभई प्रदेशको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो सरासर गलत भएको भन्दै जनप्रतिनिधि अहिले आक्रोशित छन् ।

विधेयकको दफा १३ ले वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा डिभिजनल वन कार्यालयले नै बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । डिभिजनल वन कार्यालय प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो ।

यो दफा अनुसार स्थानीय तहहरूले उठाउँदै आएको दहत्तर, बहत्तरदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरणबाट आउने राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुने छ । दुई तहका सरकारहरूबीचको राजस्वको द्वन्द्व यही दफाले पुनः ब्युँताउने देखिएको छ । तर, प्रदेश सांसद भने उक्त रकम प्रदेशको हुने र सोही अनुसार संशोधन दायर गरिएको दावी गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ दफा ११ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यो दफाले स्थानीय करको रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुङ्गा आदि प्राकृतिक वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।

यो व्यवस्था र प्रदेशले दर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था एकापसमा बाझिने किसिमका छन् । प्रदेश सरकारले वन ऐन नै नभएको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७०७८ मा पनि वन क्षेत्रको हवाला दिँदै स्थानीय तहको अधिकार लिने प्रयास गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार भने उल्टै प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको वन स्थानीय तहलाई दिनु संविधानविपरित भएको तर्क गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट रूपमा यो कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने भनेको छ । तर,प्रदेश सरकारले भने संविधानको अनुसूचीको आधारमा वन ऐनलाई अगाडि सारेको छ । यता, वन ऐन, २०७६ ले पनि प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश मातहत वन आएपछि वनक्षेत्रको दहत्तर बहत्तर आफूले उठाउन पाउनुपर्ने प्रदेशको तर्कका कारण यो विषयले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवाद थप बढ्ने निश्चित छ ।