नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी चासो बढ्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ भदौ २०८० काठमाडौं । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वूर्ण पाटो मानिएको संक्रणकालीन न्यायमा अमेरिकी चासो र चिन्ता प्रकट हुँदै आएकोछ । नेपालमा भइरहने अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणका क्रममा एउटै विषय सबैको एजेन्डा बन्छ, संक्रमणकालीन न्याय ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढाउने बारे चासो लिनुभएको छ । किन अमेरिका शान्ति प्रक्रियामा यति धेरै चासो राख्छ ?
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमाथि दबाब र प्रभाव बढाउने क्रम टुटेको छैन । मूलतः अमेरिकी दबाब र प्रभावमा रहने संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार सम्बन्धी निकायले पछिल्लो पटक नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चासो देखाउने गरेको छ ।
हालै वासिङटनबाट काठमाडौं उत्रिएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेतासँगको भेटमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएको प्रगति र कार्ययोजनाबारे चासो राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नेपालले के योजना बनाएको छ, भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सिनेटर होलेनमात्र होइन, काठमाडौं उत्रिने अधिकांश अमेरिकी अधिकारीहरुले यो विषयलाई चासोका साथ उठाउने गरेका छन् ।
सन् २०७९ साल माघदेखि नेपालमा ८ वटा उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमण भए । भ्रमणमा आउने अधिकांशले संक्रमणकालीन न्यायबारे चासो राख्ने गरेका छन् । ७ महिनामा अमेरिकाबाट को-को आए ?
अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड
भ्रमणः २०७९ माघ १६ देखि १७ सम्म
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसआईडी की प्रमुख सामन्था पावर
भ्रमणः २०७९ माघ २४ देखि २५ सम्म
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा दक्षिण तथा मध्य एसिया ब्युरो हेर्ने उप–सहायकमन्त्री अफ्रिन अख्तर
भ्रमणः २०७९ फागुन १ देखि २
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक रियर एड्मिरल इलिन लाउबाचार
भ्रमणः २०७९ फागुन
अमेरिका ग्लोबल एन्टी करप्शनका संयोजक रिचर्ड नेफ्यू
भ्रमणः २०८० साउन २५
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस। एलफोर्ड
भ्रमणः २०८० भदौ १२
अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेन काठमाडौँमा
भ्रमणः २०८० भदौ १५
त्यसमध्ये नुल्याण्ड, सामन्था र होलेनले शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका छन् । नेपाली भूमिमा टेकेर चीनलाई टक्कर दिन चाहिरहेको अमेरिकाले आइपीएसमा नेपाललाई समाहित गराउने र नमाने द्वन्द्वका मुद्दा उठाएर दपेट्ने गरी पटपकटक भ्रमणका दौरान यी प्रश्न तेर्साउने गरेको छ ।
सन् २०२२ को मानव अधिकार नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको सहभागिता नदेखिएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन नेपालले ढिलाइ गर्नुका साथै बेपत्ताको छानबिन नगरेको अमेरिकाले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो । उसले त यो प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धित बनेका आयोग पनि स्वतन्त्र नभएको उल्लेख गरेको छ ।
किन अमेरिकी दबाब ?
संक्रणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन भनिए अनुसारको प्रबन्ध नगरेको भए पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर जनाइरहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन् । तर, अमेरिकाको मुख्य चासो भने सैन्य क्षेत्रमा लगानी र आइपीएसमा नेपालको उपस्थिति खोज्नु नै प्रमुख कारणको रूपमा हेरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालको प्रगति
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पटकपटक सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिट्टै टुंगिने बताउँदै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको ुसमिट फर डेमोक्रेसी २०२३ु मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न लागिपरेको दावी गर्नुभएको थियो ।
भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो । सांसदको प्रश्नमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भनेपनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालको प्रगति भएको छैन ।
सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चआयुक्तको जेनेभामा भएको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यो विषयमा चासो राखिएको थियो । ज्ञवालीले प्रगति उन्मुख रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसैले अमेरिका यसैलाई देखाउँदै सरकार र राजनीतिक दललाई निरन्तर प्रश्न गरेर दबाब दिँदै आफ्नो इच्छा र चाहना पूरा गर्न चाहान्छ । जुन पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भएका भ्रमणले प्रमाणित गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया