प्रदेश १ मा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ फागुन २०७९ विराटनगर । २०७४ सालमा प्रदेश १ सरकार स्थापना भएसँगै पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन बनायो । तर, कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि भने प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिएर नयाँ सरकार गठन भइसक्दासम्म ऐन बनेको छैन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ ।
नौ वटा मन्त्रालय र मातहतका दुई सय नौ कार्यालय रहेको प्रदेश एक पछिल्लो पाँच महिना निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ ।
प्रदेश मातहतका १४ जिल्लामा अस्थायी र स्थायी गरी चार हजार तीन सय ५६ कर्मचारी छन् । तर, अझै पनि एक हजार नौ सय ८४ कर्मचारी रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । तर, दुई जना सचिवको स्थान रिक्त छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ८ जना उपसचिवको दरबन्दी छ । ती मध्ये ६ जना उपसचिवको स्थान रिक्त छ । प्रशासनतर्फ नवौं र दशौं तहमा ३ सय ३० कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा १ सय २२ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
सातौं र आठौं अधिकृत तहमा ८ सय ३० जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा जम्मा ४ सय ७० जनाले काम चलाइरहेका छन् । प्रदेश स्थापनासँगै संघीय सरकाले २ हजार ७ सय ११ कर्मचारी पठाएको थियो । तिमध्ये आधाभन्दा बढी संघमै फर्किएका छन् ।
नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्न भन्दै प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । तर, संघीय ऐन नबनेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो निजामति सेवा ऐन अझै बनाएको छैन ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफू र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीको भर्ना र वृत्ति विकासको जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि आयोगसँगै प्रदेशले आफ्नै निजामती ऐन बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर प्रदेश सरकारले त्यतातिर ध्यान नै दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया