गण्डकी प्रदेशसभा : बनेन संसदीय समिति (भिडियो रिपोर्टसहित)
२ फागुन २०७९ कास्की । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको पनि तीन महिना पूरा हुन लागेको छ । प्रदेशसभा गठन भएर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, पनि विषयगत समिति गठन भएका छैनन् । सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समिति नै गठन नगरेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समिति मात्र परिकल्पना गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–१९ का दफामा विषयगत समिति, गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् । यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले र अन्य समिति सत्तापक्षले लिने अघिल्लो कार्यकालको परम्परा स्थापित छ ।
संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता नपाउनु हो । ठुलो दल कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म प्रमुख सचेतक, सचेतक तोक्न नसक्दा कार्यव्यवस्था समितिमा कोरम पुगेको छैन ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा सदस्य पाउने हुँदा आफ्नो दलबाट ३ वटा सदस्य पाउने कांग्रेस नेता दाबी गर्छन् । सत्तापक्षका दलहरूमै अहिलेसम्म कुन समिति लिने भन्ने टुंगिएको छैन ।
समितिमा पनि विधायन समिति बने विधेयकमाथिको छलफल हुन पाउँथ्यो । समिति नहुँदा दफाबार छलफल पनि प्रदेश सभामै गर्ने गरी औपचारिकता मात्रै दिएर पारित गरिँदै आइएको छ । समिति गठनको तयारीमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मौन छन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएकाले समिति गठन गर्न नियमावली संशोधन समिति बनाउनुपर्छ । प्रमुख सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई गाडीसहितको सुविधा हुन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्र प्रमुख सचेतक र सभापति बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ ।
यही कारण यी दुई दलका नेता पनि कसलाई प्रमुख सचेतक बनाउने र कसलाई समिति सभापति बनाउने भन्ने टुंग्याउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १२ बाट सातवटा बनाएपछि नियमावलीमा पनि मन्त्रालयको नाम र कुन समितिको जिम्मामा कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूसँग समन्वय गरेर यही हप्ता नियमावली संशोधनको काम अघि बढाएर समितिलाई टुंगो लगाउने सभामुखको तयारी छ ।
समिति बनाउन सरकारको स्वार्थ पनि झल्किएको छ । संसदमै दफाबार छलफल गर्ने र सिधै पास गर्न पाइने भएपछि सरकारले यस विषयमा खास्सै चासो नदेखाएको हो । प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समितिमा सत्तारुढ दल माओवादी, एमाले दुई÷दुई दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया