प्रदेश एक सरकार : न आम्दानी न खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ माघ २०७९ मोरङ । गठन भएको पाँच वर्षमा चार वटा बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि आयश्रोत वृद्धि गर्न सकेको छैन ।

जसकारण संघीय सरकारको अनुदानमै प्रदेश सरकार आश्रित बन्नु परेको छ । राजनीतिक भागवण्डामै सीमित प्रदेश नेतृत्वले आफ्नो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षका बजेटले न लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न सकेको छ न त खर्च नै ।

निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा प्रदेश १ सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ । १५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको प्रदेशले विगत चार आर्थिक वर्षमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

सेवा शूल्क, दण्ड जरिवाना तथा जफत आदि प्रदेशका श्रोत हुन् । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायत प्रशस्त आन्तरिक श्रोत हुँदा पनि प्रदेशले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा श्रोत वद्धि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ मा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २४ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात ९ अर्व ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले ३३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि खर्चको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशले चालूतर्फ ३४ दशमलव ५९ र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ  । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना मात्र आन्तरिकतर्फ वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ३२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश सरकराले चार वर्षमा संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको प्रतिशतका साथै अन्य आफ्नो स्रोत बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको अर्थविद्को भनाइ छ ।

संघीयतामै यदाकदा प्रश्न उठिरहेका बेला आम्दानी जुटाउन नसक्ने र संघको अनुदानमै भर परिरहँदा प्रदेश सेतो हात्ती जस्तो बन्दै गएका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्वमा आएकाले आफ्नो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु ठूलो चुनौती छ । त्यसका लागि उसले आर्थिक संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।