आरक्षपीडित : ६४५ परिवारको शिविरमै बास (भिडियो रिपोर्टसहित)
२७ पुस २०७९ कैलाली । २०३१ सालमा सरकारले १ सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षलाई सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्यो । त्यसपछि २३ सय घर परिवार विस्थपित भए ।
जसमथ्ये ६ सय ४५ परिवारले ४२ वर्षपछि पनि जमिन पाएका छैनन् । उनीहरू अहिले निकुञ्जको ढक्का शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
यो शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का क्षेत्र । यसलाई निकुञ्जको कोर एरिया पनि भनिन्छ । बाघ, हात्ती, गैंडा, चित्तललगायत वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने यो क्षेत्रमा बाक्लै मानव बस्ती विस्तार भएको छ । यहाँ बसिरहेकाहरू खासमा निकुञ्जबाट विस्थापित भएका हुन् । घना जङ्गलबीचको ठूलो फाँटमा लस्करै खरले छाएका झुप्रा छन् ।
झुप्राभित्र वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । ढोका विनाका यी झुप्राको छानोबाट राति शीत चुहिन्छ । तर, यहीँ उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । २०३१ सालमा सरकारले १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । आरक्ष विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रका बस्ती विस्थापित भए ।
सरकारले आयोग गठन गरेर त्यसक्रममा नम्बरी जग्गा भएकालाई अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने निर्णय ग¥यो । तीमध्ये थोरैको मात्रै सट्टाभर्ना पाएर पुनःस्थापना भयो । निकुञ्जभित्र ढक्कासँगै तारापुर र लल्लरे डाँडामा शिविर बनाएर बसोबास गरिरहेका थुप्रै छन् ।
आरक्ष विस्थापितहरूको सबैभन्दा ठूलो शिविर ढक्का नै हो । तारापुरमा १ सय ८० र लल्लरे डाडामा १३ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । ६ सय ४ घरधुरी बस्ने यो बस्ती कुन पालिकामा पर्छ भन्ने पनि सरकारी निकायबाट स्पष्ट पारिएको छैन । निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू चलायमान भएको पाँच वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि शिविरको ठेगाना समेत निर्धारण पीडितको गुनासो छ ।
अहिलेसम्म ३१ आयोगले कागजमा दुई हजार ७६९ बिघा १६ कट्टा १८ धुर जग्गा पीडितलाई वितरण गरेको देखाएका छन् । यो अवधिमो कार्यालय व्यवस्थापन, फिल्ड भत्ता र यातायात खर्च बापत पनि ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । आयोगले सामान्य कागजमा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आयोगका लागि वर्र्षेनि ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । तर, समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ ।
प्रतिक्रिया