काठमाडौं महानगरको प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा त्रुटी, २८ जना पीडित (भिडियो रिपोर्टसहित)
१५ पुस २०७९ काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा त्रुटी देखिएको छ । टेण्डर हात पारेको युनिक सेक्युरिटी कम्पनीले महानगरको मापदण्ड विपरित नगर प्रहरी पठाएपछि २८ जना पीडित बनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई प्रयोग गरेको छ । भदौ २७ गते १ सय ६२ अस्थायी प्रहरी भर्नाका लागि महानगरले गरेको बोलपत्र आह्वान अनुसार युनिक सेक्युरिटी नामको कम्पनीले ठेक्का पायो । ८ करोडको बेसलाईन रहेको टेण्डरमा युनिक सेक्युरिटीले ४ करोडमै जिम्मा लियो । त्यसमा महानगरले केही मापदण्ड अघि सारेको थियो ।
तर, कम्पनीले पठाएका २८ नगर प्रहरी महानगरपालिकाको मापदण्डभित्र परेनन् । मापदण्ड पूरा नभएका नगर प्रहरी महानगरले फिर्ता गर्न थालेको छ । फिर्ता हुने अवस्थामा लमजुङ घरभइ लाजिम्पाट बस्दै आएकी झरना विष्ट पनि परिन । उनी महानगरले तोकेजस्तो मापदण्डभन्दा बाहिर छन् । तर, आफूले महानगरले लगाएका सबै जोखिमपूर्ण काम पूरा गरेकाले आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको माग छ ।
झरनाले भनेजस्तो सहज अवस्था छैन, महानगरलाई । नगर प्रहरी सम्बन्धी विनियमावलीले पदपूर्तिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । विनियमावली अनुसार स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्छ । महानगरको परिषद् बैठकले दरबन्दी थप घट गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । दरवन्दी थपिए त्यसैअनुसार स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । अहिले बागमती प्रदेशले नगर प्रहरी सम्बन्धी ऐन नबनाइदिएका कारण स्थायी पद श्रृजना गर्न नसकेको महानगरको भनाइ छ । अहिले खरिद नियमावलीकै आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको महानगर बताउँछ ।
अहिले काठमाडौं महानगरसँग कुल १ सय ७३ जना स्थायी प्रहरी छन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि काठमाडौं महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएसगैं महानगरीय प्रहरी बलको कार्यभार र क्षेत्राधिकार बढाउने योजनाछ।
यसैका लागि महानगरले ५४ महिला र १०८ पुरुषसहित १ सय ६२ जना अस्थायी प्रहरीको बोल पत्र आह्वान गरेको हो । अहिले भर्ना गरिएका प्रहरीले प्रति व्यक्ति २० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँको तलब स्केल, १३ हजार वार्षिक पोशाक भत्ता पाउने कम्पनी र महानगरबीच सहमति छ । तर, युनिक सेक्यूरिटी कम्पनीले महानगरसँगको सम्झौता अनुसार मापदण्ड पालना गर्ने सकेन ।
उक्त कम्पनीले महानगरलाई प्रदान गरेको कुनै पनि कर्मचारी सगँ नियुक्ति पत्र सम्म छैन । न त ति कर्मचारी संग पोशाक नै छ, न त परिचय पत्र नै । उनीहरुले तलबसम्म बुझेका छैनन् । महानगरसँगको सम्झौत विपरित यो कम्पनीले कर्मचारीलाई भने जम्मा १५ हजार मात्र दिन्छ । कम्पनीको अर्को घोटाला पोशाक शुल्क पनि दिंदैन । उल्टै पोशाक बापतको १३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ, कम्पनीले ।
सर्वसाधारणलाई झुक्याएर, श्रमशोषण र ठगी मार्फत आफ्नो रोजीरोटी चलाउने युनिक सेक्युरेटी जस्तो कम्पनीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म किन च्यापेको हो रु के महानगरका पदाधिकारी, कर्मचारी र सेक्युरिटी कम्पनीबीच कुनै लेनदेन छ कि ?
प्रतिक्रिया