औपचारिकताका लागि तयार पारिने घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समीक्षा कहिले गर्ने ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असोज २०७९ काठमाडौं । निर्वाचनको सम्मुखमा राजनीतिक दलहरु घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । औपचारिकताका लागि तयार पारिने यस्ता घोषणापत्र कार्यान्वयनमा दलहरुले समीक्षा गर्ने गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ मा तोकिएको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार पार्दैछ । तर, २०७४ को निर्वाचनमा तयार पारेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा के पहल गर्‍यो ?

राजनीतिक दलहरुले हरेक निर्वाचनमा तयार पार्ने घोषणापत्रमा आर्थिक समुन्नत, रोजगारी, विकास, पर्यटन जस्ता विषय ‘बोल्ड’ अक्षरमा उल्लेख गर्छन् । तर, निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा ति घोषणापत्र दराजमा थन्क्याइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि बनाएको घोषणापत्रको समीक्षा गरेको छैन । पाँच वर्षमा सत्तामा रहन नपाएकाले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क दिंदै आएको छ । तर, कांग्रेस २०७८ असार २९ गतेबाट सरकारमै छ । यो १४ महिना सत्तामा रहँदा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा किन ध्यान दिएन रु यो प्रश्नमा नेताहरु उम्किने बाहेक स्पष्ट जवाफ दिंदैनन् ।

के थियो कांग्रेसको २०७४ सालमा जारी घोषणापत्रमा ?
–आर्थिक समृद्धिको संकल्प
–पूर्वाधार विस्तारको संकल्प
–सामाजिक प्रगतिको संकल्प
–वन–वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको संकल्प
–असल शासन प्रत्याभूतिको संकल्प

पाँच वर्षका लागि बनाइएको त्यस घोषणापत्रमा कांग्रेसले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । भलै, पाँच वर्ष शासन गर्न नपाएकाले यसमा प्रश्न नउठ्ला तर, १४ महिना सत्तामा रहँदा यसका आधारहरु तयार पार्न किन सकेन ?

कृषिको आधुनिकीकरणको योजनामा काम गर्नै सकेन । २०७८ साउनदेखि चैतसम्म ४२ वटा कृषिका माइलस्टोन परियोजना अलपत्र जस्तै बने । कृषिमा वाह्य निर्भरता बढ्दै गएको छ । यो १४ महिनाको अवधिमा हरेकवर्ष जस्तै रासायनिक मल अभाव कायमै रह्यो । पर्यटन क्षेत्र संकटमै रह्यो, उद्योगको पुनर्जागृति हुनै सकेन ।

मानवसंशाधनमा विकासको लक्ष्य राखेको कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका पालमा मात्र विदेशीने जनशक्ति धेरै छ । २०७८र२०७९ मा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३।६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थात यो अवधिमा ६ लाख २८ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अध्ययन र विभिन्न वहानामा अमेरिकारयूरोप जस्ता मुलुक जानेको एकिन तथ्यांक राज्यसँगै छैन ।

पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक प्रगतिमा पनि १४ महिनामा माखो मार्ने काम भएको छैन । असल शासनमा त यो अवधि अझ कमजोर बनेको छ । सन् २०२२ को जनवरीमा ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेशनलले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा १ सय १७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याएको घोषणापत्रको समीक्षा नै नगरी कांग्रेसले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि यिनै विषयवस्तुलाई आधार मानेर अर्को घोषणापत्र ल्याउँदै छ । त्यो पनि कार्यान्वयन होला त ? भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।