प्रदेश सरकारको काम, बैठक र भ्रमण भत्तामै ९२ करोड ८९ लाख झ्वाम (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ साउन २८ गते १७:४२
प्रदेश सरकारको काम, बैठक र  भ्रमण भत्तामै ९२ करोड ८९ लाख झ्वाम (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ साउन २०७९ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षमा बैठक, भ्रमण र अनुगमन भ्रमण भत्तामा ९२ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्यांकन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बैठक भत्तामा अत्यधिक खर्च भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सांसदहरुले भने खर्च स्वभाविक भएको जवाफ दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि ०७८–७९ सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको सुविधा, पदाधिकारीको भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारीको भत्तामा ३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअन्तर्गत पदाधिकारीको बैठक भत्ता शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७५ लाख ७० हजार २ सय १० र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ५४ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापति पर्छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही अवधिमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा ३१ करोड २ लाख ७ हजार र अनुगमन भ्रमणमा ७ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्मचारीको बैठक भत्ता शीर्षकमा ४ करोड २६ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २ लाख १८ हजार खर्च देखाइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च छ । यो खर्चलाई प्रदेश सांसदले भने स्वभाविक रुपमा लिएका छन् ।

भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नु अनुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदको बुझाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले तीन दलको संयुक्त सरकार छ । प्रदेश सरकारले जनताको करमाथि रजाइँ गरिरहेको नागरिकको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्