नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा, दलहरुको सत्ता स्वार्थले धर्मराउँदै संविधान

३ असोज २०७८ काठमाडौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख दलहरूले नै संविधानका आधारभूत उपलब्धीमै प्रहार गरेका छन् । दलहरूबाट संसदको स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा मात्रै होइन संविधानका आधारस्तम्भ मानिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विपरीतका प्रस्ताव पनि आउने गरेका छन् ।

धेरै मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दा लाखौँ व्यक्ति आफ्नै मुलुकमा अनागरिक बनेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको कांग्रेसभित्र बेलाबखत धर्मनिरेपक्षताविरुद्ध बहस हुने गरेको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई हिन्दुवादी देखाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । कांग्रेसभित्र उठ्दै गएको हिन्दू राज्यको मागलाई आफ्नो पक्षमा पारेर पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा देउवा फेरि नेतृत्वमा दोहोरिन दाउमा हुनुहुन्छ ।

६ वर्षको अवधिमा दलहरूले संसदलाई समेत अस्थिर र कमजोर बनाएकाले संविधानको कार्यान्‍वयनमा असर पुगेको देखिन्छ । संविधानमा संसदको आयु ५ वर्ष तोकिएपनि यसको स्थायित्वमा प्रहार गर्ने काम नेकपा एमालेबाट भयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक संसद विघटन गर्नु भयो । अध्यक्ष ओली धर्मनिरेपक्षताविरुद्ध सांकेतिक रुपमा उभिनु भएको छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वै आफ्नै एजेण्डा रहेकाले माओवादी केन्द्रले यसविरुद्ध गतिविधि गरेको त छैन । तर माओवादीबाट पनि संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने काम भएको छ ।

संविधानले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको परिकल्पना गरेपनि माओवादी केन्द्रले राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको छ ।

एकातिर संविधानका आधारभूत विषयमा शीर्ष तहबाट प्रश्न उठाउने र अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थहरू मौलाउँदा नयाँ संविधानको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जिन थालेको छ।

विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ।