विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध भोलि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ जेठ २०७८ काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका चार दल र एमालेको नेपाल खनाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भोली मुद्धा हाल्ने भएका छन् ।

यसअघि आजै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै भोलीका लागि सारिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् । आज तयार भएको रिटमा सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अहिलेसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरे भने गठबन्धनले बताएको छैन । तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ भन्दा बढी सांसद पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । सबै सांसद जम्मा भएर भोली कार्यालय खुल्नासाथ शशरिर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

आज कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा एमालेको नेपाल खनाल समूहका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपी हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या खुलाइएको छैन ।

यसअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको दाबीमा नेपाल खनाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समूहका सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले संख्या अहिले पनि उस्तै रहेको तर आफुहरुले पार्टीमा एकताको प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

संसद विघटनविरुद्ध ५ दलले संयुक्त रुपमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् । राजनीतिक संघर्षका लागि स्थानीय तहमा पनि पाँचदलबीच संयुक्त कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिने सहमति भएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पाँच दल आक्रोशित छन् । भोली सर्वोच्चमा रिट हालेपछि केही समय सबैको ध्यान त्यसमै केन्द्रीत हुनेछ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन वदर गरेको थियो । यसपटक पनि त्यस्तै फैसला आउने विपक्षी दलको विश्वास छ ।