संविधान र कानूनमा भए पनि व्यवहारमा बेवास्ता गरिएका महिला अधिकार (भिडियो रिपोर्टसहित)
२५ फागुन २०७७ काठमाडौं । संविधान ऐन र कानूनले महिला अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । जस अनुसार मन्त्रिपरिषददेखि स्थानीय तहसम्म ३३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिध चयन भएका छन् ।
तर अझै पनि केही ठाउँमा संविधान र कानून अनुसार महिला सहभागिता भएको पाइँदैन । जसले गर्दा नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु नै महिलाको अधिकार प्राप्तिको अहिलेको अवस्थादेखि सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
महिलाहरु वर्षौदेखि अधिकारका लागि संघर्षरत छन् । अहिले भान्सामै बस्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । पितृसत्ताले जकडिएको समाज विस्तारै महिलाको हक र अधिकारको लागि बोल्न थालेको छ । संविधानमा र ऐन कानूनले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
जसले गर्दा पछिल्लो समयमा महिलाको सहभागिता राजनितीदेखि निती निर्माणको ठाउँसम्म देखिएको छ । तर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु नै महिलाहरुले वर्षौदेखि गर्दै आएको संघर्ष र संविधानमा उल्लेखित अधिकार, सबै महिलाले समान रुपमा नपाउँदा असन्तुष्ट छन् ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक, मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ ।
ती हकको उपभोग महिलाहरुले सहजै गर्न पाएका छैनन् । महिलाले अधिकार प्राप्तीको लागि संघर्ष गरिरहेपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको राज्य आफै स्वीकार गर्छ ।
महिला बालबालिका माथि हुने विभेद, हिंसा र न्यायको पहुँचको अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपालका महिलाहरुको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । समान कामको समान ज्याला, समावेशिताको हक पनि नामैको मात्र भएको छ । कानुन र न्याय राम्रो भएपनि त्यसले महिलालाई अधिकार प्राप्तीमा सहयोग नगर्नू, चूनौतिपूर्ण विषय भएको महिला आयोगको ठम्याइ छ ।
महिलाहरु नेतृत्वदायी भुमिकामा पुग्दा समेत महिला अहिले पनि पिल्सनु पर्ने अवस्था कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी तपाई हाम्रै हो ।
प्रतिक्रिया