निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता विवाद टुंगो नलगाउँदा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह अलमलमा

१३ फागुन २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको र निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याएका कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिएको छ।

यस्तोमा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा शुरु हुनेछ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद सचिवालय बैठकको तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर, नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलको नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनै पर्छ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरे पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएको छैन ।

कानुनी रूपमा पार्टी विभाजनले मान्यता नपाए नेकपाका समानुपातिक सांसदको पद धरापमा पर्ने देखिन्छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मान्यता पाए उनीहरूले आफ्नो पक्षमा नउभिने ओली समूहका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर नयाँ ल्याउन सक्छन्।

ओली पक्षले मान्यता पाए प्रचण्ड–नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्छन्। तर, दुवै पक्षले अहिले नै त्यसबारे सोच नबनाएको बताएका छन्।