बालेन सरकारको ६ महिना : पपुलिज्ममा आक्रामक, कमजोर डेलिभरी [सम्पादकीय]

काठमाडौं :  बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात गरे पनि समग्रमा अवस्था सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो पटक त झन् आलोचना बढ्दै गएको छ । आज कभर स्टोरीमा हामी सरकारको ६ महिने अवधिको समीक्षा गर्दैछौँ ।

परम्परागत दलहरूको ढोंग र पुराना नेताहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका नेपाली जनताले बालेन्द्र शाहलाई देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबार पठाएको ६ महिना पूरा भएको छ । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि ६ महिनाको समय धेरै ठूलो होइन ।

त्यसमा पनि पहिलो पटक सत्ताको चाबी पाएका नेताहरूका लागि त राज्य संयन्त्र बुझ्नै समय लाग्नेमा पनि शंका छैन । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो यो सरकारको सुरुवाती गति भने आसलाग्दो देखिएको छैन । नागरिकले ‘नयाँ अनुहार, नयाँ सोच र नयाँ शैली’ को अपेक्षासहित रास्वपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका थिए । बालेन सरकारको ६ महिने यात्रालाई सिद्धान्त र व्यवहारको कसीमा जुधाएर हेर्दा ‘पपुलिज्ममा आक्रामक, तर संस्थागत डेलिभरीमा कमजोर’ देखिएको छ ।

स्थानीय तह चलाउनु र जटिल भूराजनीति, थला परेको अर्थतन्त्र तथा बहुदलीय संसदीय प्रणालीको शक्ति सन्तुलन मिलाएर ‘देश चलाउनु’ एउटै कुरा थिएन भन्ने यथार्थ यी ६ महिनाले छर्लङ्ग पारिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको ६ महिने कार्यकाललाई नियाल्दा मुख्यत पाँचवटा गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक चुनौती प्रकट भएका छन् :

पहिलो – सर्भिस डेलिभरीमा भ्रामक आश्वासन र सुस्तता : सुशासन र चुस्त सेवाप्रवाहको नारा दिएको सरकारले ‘नागरिकका आधारभूत समस्या’ नै सुल्झाउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था उस्तै छ । घोषणा गरिएका कतिपय योजनाहरू कानुनी र व्यावहारिक तयारीबिना ल्याइँदा पछि हट्नुपर्ने बाध्यताले ‘नयाँ प्रयोग’ प्रति नै शङ्का पैदा गरेको छ । आम नागरिकलाई दैनिक जीवन चलाउन आवस्यक पर्ने ग्यास लगायतका वस्तु सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

दोस्रो – अदृश्य मन्त्रिपरिषद् र ‘तीन जनाको सरकार’ : बालेन सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन् ? आम जनतालाई अझै थाहा छैन । सिङ्गो सरकार केवल प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उहाँका दुई-तीन जना निकटस्थ मन्त्रीहरूकै वरपर मात्र घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ । बाँकी मन्त्रीहरू निष्क्रिय र गुमनाम हुनुले राज्य संयन्त्रको सामूहिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन । सबै मन्त्रीले आआफ्नो ठाउँबाट उस्तै योगदान गरे मात्रै यसको गति बढ्छ । तर, अहिले २/३ जनाबाहेक अन्य मन्त्री गुमनाम जस्तै भएका छन् ।

तेस्रो – आर्थिक रोडम्यापको अभाव : देशको शिथिल अर्थतन्त्र, सुस्ताएको निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको निराशाजनक चित्रलाई बदल्न सरकारसँग कुनै स्पष्ट आर्थिक दिशा देखिएन । उही पुरानै ढर्राको बजेट र नीतिलाई पछ्याउँदा ‘नयाँ शक्ति’ ले ल्याउने भनेको आर्थिक क्रान्तिको आभास जनताले पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक सूचकहरू निराशाजनक अवस्थामै छन् ।

चौथो- प्रतिपक्ष र आफ्नै दललाई विश्वासमा लिन नसक्नु : स्टन्ट र सामाजिक सञ्जालको पपुलारिटीले चुनाव जित्न सजिलो भए पनि राज्य चलाउने धेरै विषयमा ‘राजनीतिक सहमति’ चाहिन्छ । विपक्षी दललाई शत्रुका रूपमा हेर्ने र आफ्नै दललाई समेत उपेक्षा गर्ने शैलीका कारण सरकार लगातार घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ । राजनीतिक परिपक्वताको अभावमा संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण योजना अलपत्र परेका छन् ।

पाँचौ- भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्नु : सरकारले सुरुवाती ४-५ महिनासम्म पनि छिमेकी मुलुकसँग औपचारिक र संस्थागत संवाद गर्न चासो देखाएन । जसले गर्दा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण बुझ्न गाह्रो परेको महसुस गरे । भारत र चीनसँग सुरुवाती महिनामै ‘इंगेजमेन्ट’ बढाउन आवस्यक थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा उपेक्षा गर्नुभयो । फलस्वरूप हालसम्म पनि उहाँको औपचारिक भ्रमण टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सरकारमाथि पश्चिमा शक्तिसँग हिमचिम बढाएको र छिमेकीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्यो । दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा नलिई एक्लै अघि बढ्न खोज्दा एक प्रकारको कूटनीतिक दूरी देखिएको छ ।

त्यसो भए अबको बाटो के त ?

६ महिनाको अलमल र आलोचनाबाट पाठ सिक्दै बालेन सरकारले तत्कालै केही सुधारका काम गर्नुपर्छ :

सर्वदलीय विश्वास र राजनीतिक परिपक्वता

सामाजिक सञ्जालको एकांगी द्वन्द्व छाडेर प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा रहेका सबै दलसँग सघन संवाद सुरु गर्नुपर्छ । अध्यादेश र विधेयकहरूलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर ऐन-कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति नदिई सरकारले डेलिभरी दिनै सक्दैन । अझ आफ्नै दल रास्वपासँग सम्बन्ध सघन नभएसम्म यो बीचमा देखिएका आन्तरिक असन्तुष्टि झन बढ्ने छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलप्रतिको उपेक्षा बन्द गर्नु जरूरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌को पुनर्गठन र मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता

निष्क्रिय र परिणाम दिन नसकेका ‘गुमनाम’ मन्त्रीहरूलाई हटाएर सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। हरेक मन्त्री र सचिवलाई ‘मापनयोग्य नतिजा’को दायरामा ल्याई ‘तीन जनाको सरकार’ होइन, ‘सिंगो टिमको सरकार’ को आभास गराउनुपर्छ ।

नागरिक सेवामा परिणाम

नागरिकले दैनिक भोग्ने सास्ती, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमा ‘स्टन्ट’ भन्दा पर गएर प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने र ठप्प भएका विकास निर्माणका कामलाई तत्काल तीव्रता दिने स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ ।

परिपक्व कूटनीति र भूराजनीतिक सन्तुलन

छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका साथै शक्ति राष्ट्रहरूसँग संस्थागत र विश्वासयोग्य कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्छ। व्यक्तिगत तजविज र पपुलिस्ट अभिव्यक्तिको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाएर सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्छ।

हालैको विनाशकारी बाढी-पहिरोको नोक्सानीलाई हेर्दै तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि स्रोत जुटाउन वैदेशिक कूटनीति र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँगको पहललाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

बालेनमाथिको भार र नागरिक अपेक्षाको बाँध

६ महिनाको यो अवधि सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त नहोला, तर यसले सरकार कता जाँदैछ भन्ने ‘दिशा’ पक्कै देखाउँछ । बालेन सरकारले जनआकांक्षा र आशाको ठूलो भारि बोकेको छ । तर, केवल गाली-गलौज र सामाजिक सञ्जालको स्टन्टले राज्यसत्ता चल्दैन । यदि आगामी दिनमा विपक्षीलाई मिलाएर लैजाने राजनीतिक परिपक्वता, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई चलायमान बनाउने क्षमता र सर्भिस डेलिभरीमा ठोस परिणाम दिन सकिएन भने, यो ‘नयाँ प्रयोग’ पनि निराशाको अर्को दुःखद अध्याय बन्ने खतरा छ । बालेन शाहप्रति नेपाली जनताको भरोसा अझै मरेको छैन, तर धैर्यताको बाँध भने बिस्तारै कमजोर हुँदैछ । ६ महिनाको गल्ती-कमजोरीलाई ऐनाका रूपमा हेर्दै सरकारले ‘सुशासन र परिणाम’ को बाटो समात्यो भने समय अझै घर्किएको छैन ।