जलवायु विपद्लाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, मारमा परेका देशलाई अनुदान दिनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्को पीडा र त्यसबाट विश्वले लिनुपर्ने पाठ सुनाउनुभयो ।
भावुक सम्बोधनमा उहाँले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने, युद्धका सामग्रीभन्दा खाद्यान्न आपूर्ति कठिन बनेको र विपद्मा परेका गरिब देशलाई ऋण होइन अनुदान आवश्यक रहेको जस्ता प्रभावशाली धारणा विश्वसमक्ष राख्नुभयो । यी तर्क कति ठोस छन् र अब कार्यान्वयनको बाटो के हो ?
‘म यहाँ तपाईंहरूसामू हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका र आफ्ना मानिसको खोजीमा रहेका परिवारको पीडा सम्झनुभयो ।
मृत्यु र अकल्पनीय विनाश, लेदो र ढुंगामाटोभित्र आफ्ना मानिस खोजिरहेका समुदाय, बगेका पुल, सडक, विद्यालय र घरको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्लाई नेपालको मात्र त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
यही भावनात्मक सुरुवातबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वसमक्ष मुख्यतः तीन प्रभावशाली धारणा राख्नुभयो ।
पहिलो-जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी खुम्चिँदै जानु, हिमाली भूभाग अस्थिर हुनु, चट्टान खस्नु, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्नु कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित नरहने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
उहाँको भनाइ थियो, जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।
यो भनाइ भावनात्मक मात्र होइन, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई कूटनीतिक तर्कमा बदल्ने प्रयास पनि हो । नेपाल-चीन सीमाबाट सुरु भएको विपद् भारततर्फसम्म पुग्ने उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले हिमालयलाई साझा जोखिमको क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसकै आधारमा उहाँले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमापार समन्वय यसको प्रस्तावित काम हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले ‘जलवायु परिवर्तनले भिसा लगाएर यात्रा गर्दैन’ भन्ने सांकेतिक लाइन केबल भावना मात्र होइन, ठोस प्रस्तावका रुपमा अघि सार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जलवायु विपद्को समाधान ऋणले मात्रै हुँदैन ।
हो, नेपालले अहिले सबैभन्दा गम्भीर रुपमा उठाउन चाहेको विषय पनि यही हो, जुन विश्वमञ्चमा प्रष्फुटित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा पुनर्निर्माणका लागि फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको स्पष्ट सन्देश छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्र अपर्याप्त रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनु भएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायलाई तीन शब्दमा समेट्ने प्रयास पनि गर्नुभयो, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, युद्धका लागि संसार जति सक्षम छ, खाद्यान्नका लागि किन छैन ?
उहाँले भन्नुभयो, अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्, राइफल र गोलाबारुद सीमा पार गर्छन्, तर किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो वाक्यांश केबल नेपालले समयमा मल र इन्धन पाइरहेको छैन भन्नेमा केन्द्रित छैन । बरु, विश्वव्यापी प्राथमिकता, धनी वा समृद्ध देशको प्राथमिकता मानिस जोगाउनेमा छ कि अहंकार रक्षा गर्नेमा भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । आखिर, युद्धका सामग्रीका लागि आपूर्ति शृंखला यति तीव्र हुन सक्ने विश्वमा खाद्यान्न, मल र इन्धनको आपूर्ति किन कमजोर छ ?
प्रधानमन्त्रीले यही तर्कबाट विश्वव्यापी सहकार्य र बहुपक्षीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । जसले आफ्नो रवाफका लागि युद्धमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् उनीहरूका सामु ठूलै मानवीय चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
कहाँ चुक्नुभयो प्रधानमन्त्री ?
राष्ट्र संघीय महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले देखाएको वास्तविक परिदृष्य र तत्कालीन आवश्यकताका पछाडि केही तथ्यांकको भने अभाव देखिएको छ । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायको नैतिक आधार पनि स्थापित गर्न खोजिएको छ। तर, यो भनाइले अबको सबैभन्दा कठिन प्रश्नको ठोस उत्तर भने दिन सकेन ।
वास्तवमा विश्वबाट नेपालले कति रकम क्षतिपूर्ति चाहेको हो ? कसले कति योगदान गर्ने ? प्रस्तावित हिमालय संयन्त्रको संस्थागत संरचना के हुने ? भारत र चीनलाई कसरी एउटै संयन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा जोड्ने ? र नेपालले आफ्नै तहमा विपद् जोखिम घटाउन के-कस्ता सुधार गर्ने ? यी प्रश्नमा वास्तविक तथ्य र नेपालको भूमिकाबारे स्पष्ट पारेको भए थप प्रभावकारी हुन सक्ने ठाउँ देखिन्छ ।
साथै प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ पुस्ता, इमानदारी र जवाफदेहितासहित नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको छ । जलवायु संकट, विश्वव्यापी असमानता र बहुपक्षीय व्यवस्थामाथिको प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामी नयाँ व्यवस्थासहित आएका छौँ भन्ने भाव प्रकट गर्न आवश्यक थियो कि थिएन, त्यो प्रश्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनको प्रभाव अब भाषणका प्रभावशाली वाक्यमा मात्र मापन हुने छैन । नेपालले उठाएको जलवायु न्यायको प्रश्न कति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा बदलिन्छ, भारत-चीन सहकार्यको प्रस्ताव कति व्यवहारमा आउँछ र अनुदानमा आधारित सहयोगको माग कति ठोस प्रतिबद्धतामा परिणत हुन्छ, त्यसले नै यो सम्बोधनको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया