सरकारका ६ महिना- सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारमा फड्को

काठमाडौं : सुशासन, चुस्त सेवा प्रवाह र व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक मार्गचित्र बनाएको वर्तमान सरकारले यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण सुधारका काम अघि बढाएको छ । एसईईको नतिजा एक महिनामै सार्वजनिक गर्नेदेखि वर्षौंदेखि अलमलिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई तीव्रता दिने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकटलाई प्रखर रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई सरकारका मुख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका सकारात्मक काम केके छन् त ?

जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको आम निर्वाचनपछि लगभग दुई तिहाइ जनमतसहित रास्वपाले मुलुकको बागडोर सम्हालेको ६ महिना पुरा भएको छ । पुराना दलप्रति नागरिकमा देखिएको चरम निराशा र नयाँ प्रतिको विश्वास मतपेटीका मार्फत् प्रकट भएर रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । आम मानिसमा देखिएको निराशा र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई सकारात्मक बनाउनु नै वर्तमान सरकारको पहिलो दायित्व थियो । बेरोजगारी, युवामा देखिएको निराशा र आम नागरिकमा देशप्रतिको भरोसा जगाउनका लागि सरकारले शुरुवातमै केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने थियो । सरकार गठनभएलगत्तै जारी गरिएको सय दिनमा गर्ने शासकिय सुधारका सय कामको सुचि कार्यान्वयनदेखि जनतालाई तत्कालिन राहत दिलाउने विषयमा सरकारको कदम सकारात्मक भएपनि गति दिन भने सकेको छैन ।

 सरकारले ६ महिनामा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न छन् :

शासकीय सुधारको राजनीतिक सङ्कल्प

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेकै पहिलो दिन शासकीय सुधारका लागि बहुचर्चित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारले आफ्ना सुरुवाती १०० दिनमा ७० वटा कार्यसूची पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको थियो। यद्यपि, ६ महिना पूरा हुँदासम्मको एकीकृत विस्तृत प्रगति विवरण भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारमा फड्को

यस अवधिमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रशासनिक सुधार देखियो। विगतमा महिनाौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्दै यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सकिएको करिब एक महिनामै निर्धारित समयभन्दा एक दिन अगावै (वैशाख २८ गते) सार्वजनिक गरियो। यसलाई शैक्षिक व्यवस्थापनमा सरकारको महत्त्वपूर्ण सफलता मानिएको छ।

त्यस्तै, वर्षौंदेखि थुप्रिएर रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइमा पनि सरकारले उल्लेख्य गति बढाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार हालसम्म २७ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छापेर यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ, जसले नागरिकको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न ठूलो राहत पुर्‍याएको छ ।

राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले कडा राजनीतिक निर्णय लिँदै सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरूलाई गाभ्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउने यो कदमलाई सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन र राज्यको तत्परता

६ महिने कार्यकालको दौरान सरकारका अगाडि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको ठूलो प्राकृतिक विपद् र चुनौती खडा भयो । सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री तहबाटै सुरक्षा निकाय र हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने, घाइतेको उद्धार तथा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने र अवरुद्ध राजमार्गहरू तत्काल खुलाउने कार्यमा राज्यको द्रुत उपस्थिति देखियो ।

सोही घटनाको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षाका बेला सरकारले ‘पूर्वसूचना–पूर्वतयारी–तत्काल प्रतिकार्य’ को चक्रलाई रणनीतिक रूपमा सुदृढ बनायो । गृह तथा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष समन्वय, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रभावकारी परिचालन र वास्तविक समयमा नदीको जलसतह निगरानी गर्ने अभ्यासले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सकारात्मक र उत्तरदायी भूमिका पुष्टि गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु कूटनीति

कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भएको सहभागिता र सम्बोधन निकै अर्थपूर्ण रह्यो । महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको सन्दर्भ जोडेर जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बुलन्द रूपमा उठाउनुभयो ।

विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूसँग परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुभएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गरे पनि यसको वास्तविक सफलता भने नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्राविधिक साझेदारी र सहयोगमा निर्भर रहनेछ ।

भावी कार्यदिशा र चुनौती

६ महिनाको यो अल्पकालीन अवधिमा सरकारका सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताहरू पूर्ण भइसकेका छैनन् । तर, एसईईको द्रुत नतिजा, लाइसेन्स छपाइको गति, मन्त्रालय घटाउने साहसिक निर्णय र जलवायु सङ्कटबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको सशक्त पहलकदमीले सरकारको कार्यशैली र दिशा स्पष्ट पारेको छ । सरकारले जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धीत खाद्यान्न र उपभोग्य अन्य वस्तुको मुल्य नियन्त्रण र उपलब्धता बढाउन विशेष योजनासहित कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुरुआती सुधारहरूलाई कत्तिको दिगो बनाइन्छ र नागरिकको दैनिक जीवनमा यसको कति गहिरो प्रभाव पर्छ, त्यसैले नै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको समग्र राजनीतिक मूल्यांकन तय गर्नेछ ।