चुनावी धक्का र जेनजी आन्दोलनले पनि नहल्लिएको ओलीको शक्ति

काठमाडौं : केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शक्ति र असन्तुष्टिका आवाजबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

फरक मतलाई पेलेरै अघि बढ्ने अध्यक्ष ओलीको तयारीबीच असन्तुष्टहरूको स्वर मसिनो देखिएको छ । जेनजी आन्दोलन, चुनावमा ठूलो हार जस्ता सङ्कटपछि पनि एमालेमा ओलीको पकड कसरी मजबुत नै बनिरहेको छ त ?

गत वर्ष भदौ महिनाको ‘जेनजी’ आन्दोलन, हेलिकोप्टरमा भाग्नु परेको दृष्य, संसद् विघटन, र त्यसपछिको निर्वाचनमा भोगेको शर्मनाक पराजय—कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्षका लागि यी घटनाक्रम विश्राम लिन पर्याप्त थिए । अझ त्यसबेला सत्ता चलाइरहेको पार्टीको नेतृत्वका लागि त अपरिहार्य जस्तै भन्दा पनि हुन्छ । तर, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका हकमा भने दृश्य ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा उहाँ झन् कडा, अझ आक्रामक र पार्टी सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण राख्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ ।

चुनावी धक्काले पनि गरेन असर

गत वर्ष भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा विकसित परिस्थिति र चुनावी पराजयले एमाले पंक्तिमा व्यापक निराशा ल्याएको थियो । तर, तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट सन्देश दियो—उहाँ रक्षात्मक होइन, अझ बढी आक्रामक हुनु भएको छ । उहाँले चुनावी पराजयलाई आफ्ना नीति वा नेतृत्वको असफलता मान्नुको साटो “बाह्य घेराबन्दी”, “गलत सूचनाको प्रचार” र “सोसल मिडिया म्यानेज” जस्ता प्राविधिक विषयलाई दोष लगाउनु भएको छ । यसले पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि उठिरहेको प्रश्नलाई ओलीले चतुरतापूर्वक पन्छाउन खोज्नु भएको छ ।

‘पुनर्गठन’ को ढोका बन्द: नेतृत्व नछाड्ने अडान

अहिले एमालेभित्र र बाहिर व्यापक रूपमा “नेतृत्व हस्तान्तरण” र “पुनर्गठन” को आवाज उठिरहेको छ । विशेष गरी परम्परागत दलमा यो आवाज चर्को बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा युवा नेताहरूले सफल विद्रोह गरेर बुढा नेतालाई पन्छाएका छन् । तर, एमालेमा भने पुनर्गठनको विषय अहिले बन्द नै गर्न खोजिएको छ । ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमै इतिहासको हवाला दिँदै ‘अहिले पुनर्गठनको नारा उचाल्नुको कुनै औचित्य छैन’ भनिएको छ । उहाँले पुनर्गठनलाई केवल “नेतृत्व विस्थापन गर्ने षड्यन्त्र”  का रूपमा परिभाषित गरिदिनु भएको छ । ‘पुस्तान्तरण’ को परिभाषालाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउँदै उहाँले पुरानाको अनुभव र नयाँको ऊर्जा मिलाउने भन्नु भएको छ । जसको सोझो अर्थ हुन्छ- अभिभावक वा सर्वोच्च नेता म नै रहन्छु, युवाहरू केवल मुनितिर काम गर्नु।

असन्तुष्ट पक्ष मौन वा लाचार ?

चुनावी परिणामपछि पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह वा असन्तोष पोखिने अपेक्षा गरिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्ट पक्षहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी संरचना, कमिटीहरू र जनसंगठनहरूमा ओलीको पकड रहेको विश्वास गरिन्छ । जसका कारण उहाँको इच्छाविपरीत गएर पार्टीभित्र ठूलो समूह खडा गर्न कसैले आँट गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति, गिरफ्तारी, शल्यक्रिया र पारिवारिक शोकलाई समेत राजनीतिक दस्ताबेजमा समेटेर ओलीले एकातिर सहानुभूति आर्जन गर्न प्रयास गर्नु भएको छ भने अर्कोतिर पार्टीमा आफ्नो विकल्प खोज्नेहरूलाई ‘असंवेदनशील’ ठहरिने मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोज्नु भएको छ ।

विरोधलाई सरकारतिर मोड्ने प्रयास

आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीको ध्यान बाह्य शत्रु र सरकारतर्फ मोडिदिन खोज्नु भएको छ । जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले “राजनीतिक प्रतिशोध” साँध्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने दुईवटा कार्यभार दिएर उहाँले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आफ्नोतिर होइन सरकारतिर ध्यान मोड्न खोज्नु भएको छ ।

ओलीको हैकम कहिलेसम्म ?

राजनीतिक वृत्तमा जे-जस्ता बहस भए पनि, एमालेभित्र ‘ओली नै अन्तिम सत्य हुन्’ भनेर स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको धक्का र चुनावी पराजय जस्ता भीषण सङ्कटका बीचबाट पनि ओलीले जसरी पार्टीको साँचो आफ्नै हातमा सुरक्षित राख्नु भएको छ, यसले उहाँको चातुर्य र साङ्गठनिक दबदबा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । पार्टीमा असन्तुष्टि तलैसम्म फैलिएको छ । माथिल्लो तहमा पनि धेरै नेताहरू अध्यक्षसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर, उनीहरूको स्वर न त चर्को हुन सकेको छ न त संगठित रूपमा विरोध नै । केहीले आवाज उठाउन त खोज्छन् तर ति भिडमा दबिएर हराउँछन् । त्यसैले असन्तुष्टहरूका लागि ओलीको यो कडा रूप एउटा स्पष्ट सन्देश हो—तिमीहरू जतिसुकै कराए पनि एमालेमा ओलीको अनुमतिबिना परिवर्तन सम्भव छैन । सक्छौ भने हटाएर देखाउ ।