के हुँदैछ भलिबल संघमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ असार २०७९ काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघ अहिले केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त छ । संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि तोकिएको समयमा जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बागमती प्रदेशको निर्वाचन हुन सकेन ।

बागमती प्रदेशको विवादलाई अब संघको आगामी बैठकले मात्र टुङ्ग्याउने र सोहि बैठकले केन्द्रीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संघको तयारी छ ।

नेपाल भलिबल संघको वर्तमान कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको २ वर्ष भइसकेको छ । तर यो बीचमा कोरोना महामारी र १३ औं सागको कारण संघको निर्वाचन हुन सकेन् । कारण यो मात्रै हैन राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्य खेल संघ जस्तै भलिबल संघको निर्वाचन पनि प्रभावित भएको हो ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि खेल संघहरु पनि यहि संरचनामा जानु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । ऐनले हरेक खेल संघले स्थानीय तहसम्मको संरचना बनाउनु पर्ने भने पनि अधिकांश स्थानीय तहले नगर खेलकुद विकास समितिको कानून र संरचनानै बनाइसकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर अधिकांश संघको कार्य समिति निर्वाचनमा परेको छ ।

निर्वाचनको तयारीमा रहे पनि संघको संशोधन विधानका विषयमा पदाधिकारी, जिल्ला र प्रदेश प्रतिनिधिनै स्पष्ट छैनन् । संघको पुरानो विधान अनुसार जिल्लाबाट १ र क्षेत्रबाट २ जना प्रतिनिधि केन्द्रीय निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था भए पनि संशोधित विधान अनुसार केन्द्रित निर्वाचनमा प्रदेशबाट कति प्रतिनिधि सहभागी हुने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

गत जेठमा पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले असार ७ भित्र जिल्ला र १० गतेभित्र प्रदेशको निर्वाचन सक्ने निर्णय गरेको थियो । तालिका अनुसार नै जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन भए पनि बागमती प्रदेशको विवाद नटुङ्गिएपछि अब संघको केन्द्रीय बैठकले मात्र यसको छिनोफानो गर्ने भएको छ । यही बैठकले संघको निर्वाचनको मिति पनि तय गर्नेछ । यद्यपी सबै जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको विवादले केन्द्रीय निर्वाचन नरोकिने संघको दाबी छ ।

यसो त राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार खेल संघहरु संघीय संरचनामा जान दिइएको २ वर्षको म्याद गत शुक्रबार सकिएको थियो । राखेपमा दर्ता भएका खेल संघहरु तोकिएको समयमा संघीय संरचनामा नगए क्लबको हैसियतमा रहने भनिएको छ । तर समय अभावको कारण देखाउँदै मन्त्रालय र राखेपले १ वर्ष थप गर्ने तयारी छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ऐनका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्‍मा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।