राष्ट्र बैंकलाई अगाड सारेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तर्किने दाउमा (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ असार २०८० काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै दवाव बढाइरहेका छन् ।
ब्याजदर घटाउने, आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै झकझकाइ रहेका छन् । यो गतिविधिले के राष्ट्र बैंकलाई देखाएर उनीहरु आफ्नो भूमिकाबाट भाग्दै त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
सामान्यतया जेठ १५ मा बजेट आएको केही समयपश्चात राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसँगै बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिसहित अन्य लक्ष्य प्राप्तिलाई मौद्रिक नीतिले भरथेग गर्ने कोसिस गर्छ ।
ब्याजदर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, बैदेशिक व्यापार असन्तुलन लगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमैछ । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भने राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दबाव दिइरहेका छन् ।
ब्याजदर एकल अंकमा झार्नेदेखि चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याइ उत्पादनमूलक उद्योगलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, दुई करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने लगायतका दर्जनौ माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन् । तर विज्ञहरुले भने सरकारको प्रभाब र दबाव भन्दा पनि आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थायित्व र महंगी नियन्त्रणलाई ध्यान दिएर मात्र निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन सुधारिए पनि मजबुत बनिसकेको छैन । यो अवस्थामा सरकार आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १२ खर्ब ४१ अर्बको राजस्व संकलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा आउन सक्ने दबावलाई ध्यान दिदै महंगी ६ दशमव ५ प्रतिशतको बाच्छित सीमाभित्र राखेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने दबावमा छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय हो किनकी सबैभन्दा ठूलो नियामक निकाय अर्थमन्त्रालय नै हो । तर अहिलेको संकटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत राष्ट्र बैंकलाई देखाएर पन्छिरहनु भएको छ ।
व्यवसायीहरुले मागे जति सबै सुविधा दिनुपर्छ, अहिलेको संकट समाधान गर्न राष्ट्र बैंक मात्र जिम्मेवार हो र उसले मात्र सक्छ भन्ने भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ । यसले मन्त्री महतको कार्यक्षमता माथि प्रश्न त उठ्छ नै सरकार राष्ट्र बैंकलाई देखाएर आफू चोखिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रतिक्रिया