बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी देखिँदा पीडितको सास्ती

काठमाडौं : भोटेकोशी बाढी गएकाे दुई महिना पूरा हुँदा, एकातिर सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरणमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरिरहेको छ ।

अर्कातिर बाढी प्रभावितले भने काजकिरिया खर्च र प्रारम्भिक राहतसमेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी देखिँदा पीडितको सास्ती थपिएको छ। आखिर राहत र पुनर्स्थापनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ ।

भोटेकोशी बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावितले राहतकाे महसुस गर्न पाएका छैनन् । लाभग्राही पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुस्त हुँदा पीडितले पाउनुपर्ने न्यूनतम सहायतासमेत समयमा पाउन नसकेका हुन । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भने स्थानीय तहको प्राविधिक र कार्यगत समस्याका बाबजुद काम भइरहेको दाबी गर्छ।

तत्काल जीविकोपार्जन सहायता स्वरूप संकटग्रस्त घोषित तीन जिल्लाका ५ हजार २ सय १६ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ वितरण भएकाे र दोस्रो किस्ता तिहार अगाडि नै दिने प्राधिकरणले बताएकाे छ । स्थानिय विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम वितरण गर्न स्वीकृति लिइराख्न नपर्ने र रकम नपुगे माग गर्न स्थानिय सरकारलाई प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सरकारी नियम अनुसार विपद्‌मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा १० दिनसम्म फेला नपरेमा मृतक सरह नै परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिइन्छ। राहत १० दिनमै उपलब्ध गराइए पनि कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता र बीमा तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता काम गर्नका लागि पहिले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो हालै सरकारले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर यो अवधिलाई घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ। यसले गर्दा ४५ दिनपछि बेपत्ता नागरिकको कानुनी रूपमै मृत्यु दर्ता गर्न सकिने र परिवारले अन्य कानुनी अधिकार सजिलै पाउने बाटो खुलेको छ।

अध्यादेश अनुसार सरकारले जुन दिन मृत घोषणा गर्छ त्यहिदिनदेखि राहत दिन सकिने छ । त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम विपद्‍बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि कुल ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था छ। यो रकम स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत उपलब्ध गराइन्छ। विपद्‌बाट घरबास गुमेका परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराई क्षेत्रमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर संघ र स्थानीय सरकारबीचको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा वास्तविकता भने अर्कै छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय सरकार भने राहत वितरणमा ढिलाइ स्थानीय तहको डाटा इन्ट्रीका कारण नभई संघीय सरकारले पटक-पटक फेर्ने नीति र नयाँ विवरण माग गर्ने प्रणालीले गर्दा भएको बताउँछ ।

बाढीबाट घरबारविहीन भएकाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि नापी विभागले प्रभावित तीनै जिल्लामा जग्गा पहिचान गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर पुनर्स्थापनाको स्पष्ट कार्यविधि नबन्दा स्थानीय तह काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अझै अन्योलमा छन्। एकातिर अध्यादेश र कानुनी सुधारका गफ, अर्कातिर स्थानीय तह र संघबीचको तालमेल अभावमा भोटेकोशी बाढीका वास्तविक पीडित दुई महिनादेखि मारमा परेका छन ।