अर्थमन्त्रीको बदमाशी : आधा बजेट तीन जिल्लामा, बाँकी ७४ जिल्लालाई आधा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ जेठ २०८० काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा विभेद गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यतिसम्म की सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले डडेल्धुरा, गोरखा र नुवाकोटमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेकाले त्यसलाई नसच्याए सांसदबाट पास हुनै नदिने चेतावनी दिएका छन् । कतिसम्म भने सडक पूर्वाधारको कुल ५ अर्व २० करोड मध्ये यी तीन जिल्लामा झण्डे आधा र बाँकी ७४ जिल्लामा विनियोजित छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अर्थमन्त्री महतले ल्याउनुभएको बजेटलाई लिएर यस्तो कविता बाचत गर्नुभयो । बजेट दिशाहिन , लक्ष्यहिन र केही नेताहरुको जिल्ला केन्द्रित भएको उहाँको टिप्पणी थियो । अब हेरौं बजेट माथि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले गर्नुभएको यो टिप्पणी ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा बढी बजेट पारेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्मै विरोधका आवाज तात्तिएको छ ।

सडक पूर्वाधारको अन्तर्गतको वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि सरकारले कुल ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । र त्यसमध्ये करिब आधा अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ यी तीन जिल्लामा छुट्याइएको छ ।

देउवाको जिल्लामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा ८ वटा आयोजना, नुवाकोटमा २१ वटा र गोरखाका ४१ वटा योजना पारिएको छ । अझ रोचक त डिपिआर नै नबनेको काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म बन्ने प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । जुन आयोजनाको डिपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ सरकारलाई छ ।

यस्तै देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ। आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा डडेल्धुरा, नुवाकोट र गोखराका अन्य दर्जनौ योजनाहरुमा अनावश्यक बजेट राखिएको आरोप छ । र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु बजेट पुनलेर्खन नगरे पास हुनै नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

सदनमा नुवाकोटमा धेरै बजेट परेको भन्दै मन्त्री महतको आलोचना भइरहदा नुवाकोट(२ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुननरसिहं केसीले भने कहाँ पर्यो भन्दै प्रश्न गरिरहनुभएको छ । केसी र महतपरिवारबीचको पुस्तौनी विवाद सांसदमा देखिएको हो की मन्त्री महतको बचाउ गर्नुभएको हो ?

विकासको माग र आवश्यकता अनुसार नै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । तर स्रोतको चापले सबै क्षेत्रमा माग गरे अनुसारको बजेट दिन सकिँदैन पनि । तर यो भन्दैमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले आफ्नो जिल्ला केन्द्रीत बजेट बनाउँदा देशभर समान विकास चाँही कसरी होला त ?