राष्ट्र बैंकको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल घटाउने अर्थ समितिको निर्णय: स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको चिन्ता

काठमाडौं :  नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको कार्यकाललाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालकको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे बहस चुलिएको हो । पूर्वगभर्नरसहित सरोकारवालाले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ को उपदफा संशोधन गर्दै कार्यकाल ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्दा मन्त्रिपरिषद्लाई २ वर्ष म्याद थप्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

समितिको उक्त निर्णय अब संसदका दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको नियमित कार्यकाल तीन वर्षको मात्रै कायम हुनेछ । तर सरकारको चित्त बुझाउन सक्ने अधिकारीले भने आफ्नो कार्यकाल २ वर्ष थप गराउन सक्नेछन् । अर्थ समितिले गरेको कार्यकाल घटाउने र सरकारले म्याद थप्न सक्ने निर्णयको सरोकारवालाले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो नियमले राष्ट्र बैंक अस्थिर बन्न सक्ने र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने टिप्पणी गर्छन् ।

नीतिगत निरन्तरता र मौद्रिक नीतिलाई अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने भन्दै गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको हो । विगतमा त अझ कार्यकाललाई संवैधानिक अंगका पादाधिकारीहरुको जस्तै ६ वर्ष हुने पर्ने आवाज समेत उठेको थियो । तर समितिले अहिले आएर ५ वर्षको अवधिलाई पनि घटाएने निर्णय गर्नु गलत भएको जानकार बताउँछन् । अहिलेको सरकारको नीति स्थिरता भन्दा पनि आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई छिटो बिदा गर्ने नीति मात्रै भएको टिप्पणी छ । तर अर्थसमितिका सदस्यहरुले भने राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो र कार्यसम्पादनमुखी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई समग्र देशको अर्थतन्त्र सुधार्दै सही ट्याकमा डोर्याउने अत्यन्तै संवेदनशील निकायको रुपमा लिइन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा पूर्ण आर्थिक तथा नीतिगत स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। कानूनी रुपमा स्वायत्त मानिएको निकायको नेतृत्वको कार्यकाल सरकारले तजबिजमा घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्थाले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तर्क समेत आइरहेको छ ।