विकास बजेट : बालेन सरकारको पालामा पनि रोकिएन ‘असारे भेल’

काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च किन हुँदैन ? बजेट सार्वजनिक भएपछि आकार, जिल्लागत बजेट र कार्यान्वय पक्षबारे सतही छलफल हुन्छ ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तमा यसबारे न सरकार, न सांसद, न नागरिक समाज कहिल्यै कसैले पनि गम्भीर छलफल गर्ने गरेकै छैनन् । आज हामीले बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या के हो भनेर कारण खोज्ने प्रयास गरेका छौँ ।

गत वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ८१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अझ त्यसमा पनि विकास बजेट त ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । १ खर्ब ३० अर्ब विकास बजेट खर्चै हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष २०८०–०८१ मा पनि विकास बजेट ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।

विगत १ दशकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ७५ देखि ८५ प्रतिशत र विकास बजेट खर्च ६० देखि ६५ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको अवस्था त झन दयनीय छ । यस वर्षको साढे ११ महिनामा जम्मा ३६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो लाजमर्दो अवस्था किन दोहोरिरहेको छ ? कारण सरकारलाई थाहा नभएको होइन । यसअघिका हरेक सरकारले बजेटमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हचुवको कार्यक्रम छनोट र त्यसमा गरिएको बजेट विनियोजनलाई नै समस्यारुपमा पहिल्याउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारको पनि बुझाई यस्तै छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ मा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा त्यसलाई कैची लगाएर २० प्रतिशतसम्म घटाउने पम्परा नै बनिसकेको छ । त्यो पनि आर्थिक वर्ष सकिदासम्म पूरापूर खर्च हुँदैन । यी सबै बेथितिको अन्त गर्दै प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न संविधानमै जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था गरियो । तर त्यसपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया त ठिकठाक छ। कार्यान्व्यन प्रक्रिया चौपट नै छ । जबकी सामान्य अर्थमा बजेटको निर्दिष्ट लक्ष्यभन्दा कम खर्च हुनु भनेको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुनु हो ।

बजेट भाषणमा महत्वकांक्षी कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माणका योजना, रोजगारी सृजनाका प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिन्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्ततिर आउँदा असारे भेलमा विकास बजेट बगाउने प्रवृत्तिले ती कुनै लक्ष्यहरु हाँसिल नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिनुको कारण के हो त ? । अर्थमन्त्री, सांसद, अर्थविद्, कर्मचारी, ठेकेदार जो कोहीलाई पनि सोध्यो भने यसको सहज जवाफ आउँछ –योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा बीचको कमजोर समन्वय ।

पूर्वतयारी बिनाका आयोजनामा बजेटमा राख्नु, ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा ढिलाई हुनु, ढिलो अख्तियारी दिनु, कर्मचारीहरुको छिटोछिटो सरुवा र राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् सरकार परिवर्तन भइरहनु नै अहिलेसम्मको कारणको रुपमा अर्थ्याइएको छ ।

पूँजीगत खर्च मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । तर यही बजेट खर्च प्रत्यक वर्ष अन्ततिर असारमा हुने प्रवृत्ति अब भने दुई तिहाईको बलियो बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुधार्ने धेरैको अपेक्षा छ । त्यसका लागि नीति, नियत र सरकारको संरचनागत जड तोड्ने साहस देखाउनुपर्ने छ ।

उसो त बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष नै फेर्न पर्ने सुझावहरु पनि नआएका होइनन् । जेठ १५ मा बजेट आए पनि साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । साउन र भदौमा भारी वर्षा हुन्छ, लगतै दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरु आउँछन् । जसका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प हुन्छ । बोलपत्र, निकाल्ने, ठेक्का लगाउने काम चाडपर्वको समयमा सकेर निर्माणको काम बल्ल आर्थिक वर्षको पाँचौ महिना मंसिरदेखि मात्र सुरु हुन्छ । हाम्रो संयन्त्रको मानसिकता नै साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि काम थाल्ने मंसिरबाटै हो भन्ने बनिसकेको छ । त्यसकारण वैशाख १ देखि नै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने र ठेक्का लगाउने हो भने बाह्रै महिना विकासका काम गर्न सकिने केहीको बुझाई छ ।

तर केही विज्ञको भने अहिलेको समस्या नसुधार्ने हो भने वर्षमात्र फेरेर केही नहुने दाबी पनि छँदैछ । तसर्थ, बजेट केबल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यो त विकास र समृद्धिको मार्गचित्र हो । जबसम्म घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाइँदैन आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला बजेट कार्यान्वयनमा अहिले रहेका नीतिगत तथा प्रणालीगत समस्या सुधार गर्नुपर्छ । ताकी आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको ति कमजोरी पुनरावृत्ति नहोस् । उसो त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानो र कमजोर परिपाटीलाई यसपटकबाट पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। त्यसका लागि फाइलहरु अर्थ मन्त्रालय घुमाइरहनुपर्ने प्रवृत्ति हटाएको र जेठ १६ बाटै काम गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाईसकेको बताउनुभएको छ। उहाँले भनेजस्तै अर्थमन्त्रीले ल्याउने हरेक बजेट सुरुमै खर्च हुदैन भन्ने भाष्य आगामी वर्षदेखि अन्त्य होला त ?