बजेट खर्च न्यून, के हो कारण ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ मंसिर २०७९ काठमाडौं । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन सहज बनाउन संविधानमै संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । तर, यो व्यवस्थाले पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याएको देखिदैन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीगित सुधार र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म यो समस्या हल नहुने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन संविधानमै बजेट सार्वजनिकको मिति जेठ १५ गतेलाई तोकियो । तर पनि उद्देश्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरु नै विद्यमान कानूनका कठिनाइ र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा विकासका काममा प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नै बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानूनी अप्ठ्यारा पन्छाउन नसक्नु मुख्य कारण मान्नुहुन्छ । पूँजीगत खर्च पनि अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको छैन । नीतिगत सुधार र क्षमता नबढाउँदासम्म बजेट कार्यान्वयनको समस्या हल हुँदैन ।

विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुधार गर्नुपर्ने कानून–
–भूमिसम्बन्धि ऐन
–औद्योगिक व्यवसाय ऐन
–मुलुकी देवानी संहिता
–जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धि आदेश

यी बाहेक पनि धेरै ऐन–कानूनमा जटिलता रहेको छ । केही खारेज नै गर्नुपर्ने र केही संशोधनसम्म गरे पुग्ने जानकार बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना वित्नै लाग्दा बजेटमा समावेश निजि क्षेत्रले दिएका झण्डै ४० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानै सकेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्द्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, उर्जा, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुसार समेत छैन । लगानी, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्काल ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान निजि क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

बजेटमै उल्लेख विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मन्त्रालयगत समन्वयमा कमी देखिएको निजि क्षेत्रले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरु यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मध्ये २८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ७ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र हो ।